९ माघ २०७८, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।

यो मुद्दाको जवाफ दिने क्रममा सरकारले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएको थियो । अरु छ वटा प्रदेशमा प्रदेश राजधानीमा र बाग्मती प्रदेशको हकमा काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने सरकारको तयारी थियो । सर्वोच्चले त्यही तयारी कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।