२० माघ २०७८, काठमाडौँ : कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नुपर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ। सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य गरेपछि खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। रिट निवदेनमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ। सरकारले यही माघ ७ देखि खोप कार्ड नलिई हिँड्नेलाई सरकारी कार्यालयमा पनि प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सार्वजनिक कार्यालय, धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुरा, सिनेमा हल, रंगशालाजस्ता ठाउँमा जानुपरेमा खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नु परेको छ। खोप कार्ड नहुनेहरू सार्वजनिक स्थानमा समेत जान पाएका छैनन्।