८ मंसिर २०७८, काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीशको एक मात्र विकल्प बहिर्गमन हो भनेका छन् ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरूले उच्च अदालत जनकपुरको मूल ढोका अवरुद्ध गर्दै दिएको धर्ना र विरोधसभामा बोल्दै महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएकाले उनको बहिर्गमनको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले सरकारदेखि संवैधानिक आयोगसम्म भागबन्डा खोजेर न्यायपालिकाको साख गिराउने काम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

महासचिव पौडेलले न्यायपालिकामा विकृति तथा विसङ्गति बढेकाले यसको सुधारका लागि पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएक छन् । उनले भने, ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो । न्यायाधीश नियुक्तिबाटै राजनीतिक बढेको हो । न्यायपालिकाभित्र सुधार हुन आवश्यक छ ।’ उनले आर्थिक चलखेल बढ्न थालेपछि न्यायाधीशहरूले समेत आर्थिक चलखेल हुने खालका मुद्दा मामिलाहरू मात्रै हेर्न थालेपछि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यी सबै विकृति विसङ्गति हटाउनका लागि विगतमा दिइएको १७ बुँदे लिखित ध्यानाकर्षण पत्र न्यायपालिकालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सरकारी वकिल, कर्मचारीमा रहेको विकृति विसङ्गतिलाई समेत सच्याउन आग्रह गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी साहको अगुवाइमा धर्ना सहित मूल ढोका नै अवरुद्ध गरेर विरोध सभा गरिएको छ ।