१६ कार्तिक, २०७८ काठमाडौँ : प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुले सञ्‍चारमाध्यमहरुले महिला सांसद्का कुरालाई महत्व नदिएको गुनासो गरेका छन् । महिला सांसद्हरुले सदन वा अन्य फोरमहरुमा उठाएका विषयलाई सञ्चारमाध्यमहरुले प्राथमिकता नदिएको उनले बताएका हुन् । राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्च (निफ)ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास परियोजना (यूएनडिपी) अन्तरगत संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुको क्षमता विकास सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला सांसद्हरुले त्यस्तो बताए । सदन तथा विभिन्न विषयगत समितिहरुमा छलफलमा जाँदा कतिपय अवस्थामा सिमित समयका कारण आफ्ना कुराहरु राख्‍न सकिने उनीहरुले बताएका थिए ।

छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरुले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गका विषय निरन्तर रुपमा उठान गर्दै आएपनि त्यसको कार्यान्वय हुन समस्या रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश २ का सांसद् करिमा बेगमले महिला सांसद्का कुराको सुनुवाई नहुने बताए । ‘हाम्रा कुरा सुनिदैन, राज्यबाट नै हामी विभेदमा पारिएका छौ’, उनले भने, ‘हामीले पार्टीले चाहेमात्रै छलफलमा भाग लिन सक्छौ । सरकारले पनि बजेटमा विभेद गरेको छ । समानुपातिक सांसदलाई धेरै विभेद गरिएको छ ।’

पार्टीको चाहनाअनुसार मात्रै छलफलमा भाग लिन सक्ने अवस्था रहेका कारण आदिवासी जनजाती, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकका विषयहरु उठान नहुने समस्या रहेको पूर्वमन्त्री समेत रहेकी सांसद् बेगमको भनाई थियो । त्यस अवसरमा कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती मगरले आमरुपमा महिला सांसदहरुका निम्ती धेरै समस्या भएपनि त्यसलाई बिस्तारै सरलीकरण गर्दै अगाडी बढिरहेको बताए । संसदमा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका कारण कतिपय विषयहरु उठान गर्दा कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेपनि आफ्नो आफू जुन वर्ग, क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो त्यसको मागहरु उठाउदै आएकव उनको भनाई थियो ।

‘हामी प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर गएका हुन्छौ । त्यसकारण राजनीतिक दलको ह्वीपको कुरा पनि लागु हुन्छ’, उपसभामुख घर्तीमगरले भने, ‘तर हामी आफ्नो पहलकदमीलाई जहिले पनि उठान गर्दै आएका छौ ।’ त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सांसद् आशा स्वर्णाकारले महिला सांसद्हरुले विधेयकहरुका संशोधन हाल्ने, विषयगत छलफलमा सहभागी हुने क्रम कम रहेको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशले दलित विधेयक ल्याउनका निम्ती पहलकदमी गरिरहेको समेत बताए ।

‘महिला सांसद्हरुले विधेयकहरुमा संशोधन हाल्ने । विषयगत समितिहरुमा छलफलमा भाग लिने क्रममा कमी छ’, सांसद् स्वर्णाकारले भने, ‘छोटो समयमा धेरै कुरा राख्‍नुपर्ने हुनाले समयको कमी हुन्छ । सबै समेट्न गाह्रो पर्छ । हामी लुम्बिनीमा दलित विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छौ ।

त्यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौ ।’
शुक्रबारदेखी शुरु भएको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्तित्व विकास (नेतृत्व विकास) विषयमा रामशरण प्याकुरेल, पारस्परिक सञ्चार र सम्झौताका विषयमा अमरध्वज लामा, आत्म निगरानी र आम मूल्यांकन विषयमा डा.कुन्साङ लामा र लैंगिक सवालमा पेम्बा लामाले प्रशीक्षण दिए ।

नेपालको संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्धेश्यले नेपाल आदिवासी जनजाति महिला मञ्च ?(निफ) सँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको संसद सहयोग परियोजनाका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक डाक्टर राजबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले आगामी वर्षमा समेत यस किसमका कार्यक्रमहरुको आयोजनामा सघाउने युएनडिपीको योजना रहेको जानकारी दिए ।

त्यस अवसरमा युनडिपीका संसदीय मामिला टोली प्रमुख डाक्टर यामबहादुर किसान, निफका उपाध्यक्ष यशोकान्ती भट्टचन, महासचिव कृष्णकुमारी वाइवा लगायतले प्रदेशसभामा विभिन्न जाती र समुदायको महिलाको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउन सो भर्च्युअल अन्तरक्रियाले सघाउने विश्वास व्यक्त गरेको थियो । चार दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा विभिन्न समुदायका ३० जना महिला सांसदहरु सहभागी भएर अन्तरक्रिया गरेको थियो ।