काठमाडौँ : दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको माग अनुसार लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्। गएको जेठ २६ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो। सो मुद्दाको सुनुवाई बुधबारदेखि सुरु भएको हो।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दायर गरेको रिटलाई मुख्य मुद्दा मानेर अन्य रिटहरुलाई सोही मुद्दाको सहायक मुद्दा मानेर सुनुवाइ अगाडि बढेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटन गरिँदा संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताएका थिए।

१४६ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटको बहसका लागि निवेदक पक्षले १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय पाएको छ। प्राप्त समयलाई सदुपयोग गर्ने विषयमा मंगलबार विपक्षी गठबन्धन निकट कानून व्यवसायीले नेताहरुसँग बसेर छलफल गरेका थिए।

बुधबार निवेदकको पक्षबाट पाँचजना मात्रै कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। संवैधानिक इजलासले बिहीबारसम्म वकिलहरुलाई बहस नोट पेश गर्न समय दिएको छ। निवेदकतर्फबाट एउटा मात्रै बहस नोट पेश गर्ने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले बहस नोट लेखेका छन्।

निवेदक पक्षसँगै सरकारी पक्षले पनि उही तहको तयारी गरेको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलका अतिरिक्त प्राइभेट वकिलहरुलाई पनि इजलासमा उतार्ने तयारी सरकारी पक्षको छ। आफ्ना तर्फबाट पेश गर्ने बहस नोट लगभग तयार भइसकको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जानकारी दियो।