पाँचथर : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आगामी डेढ वर्षभित्र सबै भूमिहिनले जग्गा प्राप्त गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘आयोगले ७५३ स्थानीय तहसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका कार्य गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । स्थानीय तहका आगामी डेढ वर्षमा सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तयारीसहित आयोग सक्रिय रहेको छ।’

आयोगको जिल्ला समितिले शनिबार फिदिममा आयोजना गरेको स्थानीय तहसँगको अन्तक्र्रियामा उनले भूमिहीनभन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रक्रियाका लागि करीब डेढ वर्षको समय लाग्ने जानकारी दिए। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या करीब १३ लाख घर परिवार हुने आयोगले अनुमान गरेकामा करीब २१ लाख घर परिवार हुने प्रारम्भिक तथ्याङ्क देखिएको उनले बताए।

‘भोगचलनमा रहेको कूल जग्गा जमीनको २५ प्रतिशतको रजिस्ट्रेसन नरहेको पाइयो’,उनले भने, ‘यसले राज्यलाई घाटा त गरिरहेकै छ, यसरी अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्नेलेसमेत भोगचलनको सम्पूर्ण अधिकार नपाउँदा घाटा सहनुपरेको छ।’ आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईंले स्थानीय तह र आयोगका जिल्ला समितिलाई सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।जिल्लामा नमूनाका रुपमा हिलिहाङ गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको सहकार्यमा कार्य सुरुवात भएको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम लिम्बूका अनुसार गाउँपालिकाले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ। हिलिहाङमा मात्रै ३९६ जनाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भनी निवेदन लिएका छन् ।