काठमाडौं: सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्र हिंसात्मक राजनीतिलाई अब विसर्जनको बाटोमा पुर्‍याएका छन्।

विप्लव पक्षसँग बिहीबार तीनबुँदे सहमति भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षयता लगाइँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सहमतिका विषय बुँदागत रूपमा नखुलाइए पनि त्यसको विस्तृत विवरण शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव दुवै नेताले एकै मञ्चबाट सम्बोधन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बनेको छ।

सहमतिअनुसार नै विप्लवका बन्दी नेता–कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। सरकारले उनीहरूलाई रिहा गर्न सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवका वार्ता टोलीसँग बालुवाटारमा संवाद गरेका थिए।

आफू नेतृत्वकै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टी र तिनका नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापामार्फत दर्जनौँ पटक अनौपचारिक छलफल गराएपछि औपचारिक वार्तामा ल्याएका थिए। अनौपचारिक छलफलकै क्रममा शान्तिपूर्ण र वैधानिक राजनीतिमा आउने समझदारी जुटाएर औपचारिकता दिन मात्र दुई दिनयता प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवासमा रातो कार्पेट ओछ्याएर सरकारले विप्लव पक्षलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको हो।

विप्लव समूहले आफ्ना राजनीतिक मागलाई शािन्तपूर्ण र वैधानिक रूपमै जनताबीच लैजाने र सरकारले पनि उनीहरूका मागलाई तल्लो तहसम्म बिनारोकतोक बहसमा लैजान दिने गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गरेको हो। दुवै पक्षले मंगलबार वार्ता टोली गठन गरेपछि बालुवाटारमा बुधबार र बिहीबार गरी तीन चरणमा औपचारिक संवाद भएको थियो। त्यस क्रममा सरकार र विप्लव समूहबीच बिहीबार तीनबुँदे सहमति भएको हो। त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि बिहीबारै सुरु भएको छ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि पुष्पकमल दाहालसँगको विद्रोह हुँदै मोहन वैद्य र गृहमन्त्री थापासहितसँग पनि विद्रोह गरी विप्लवले ०७१ मा अलग पार्टी घोषणा गरेका थिए। ०७३ फागुनमा पार्टीको महाधिवेशनपछि भूमिगत रहेका विप्लव चार वर्षपछि राष्ट्रिय सभागृहको औपचारिक कार्यक्रमबाट शुक्रबार सार्वजनिक हुँदै छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ।