काठमाडौं -अधिकांश संवैधानिक आयोगले आज बुधबार पूर्णता पाउने भएका छन् । ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष, समावेशी आयोगका अध्यक्षलगायत संवैधानिक निकायका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी गरी ४५ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सोअनुसार आज सबैजनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्त गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । नियुक्ति पछि उनीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शपथ ग्रहण गराउनुहुने छ । सिफारिस भएकाको नाममा ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ मा ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्तिको सिफारिस एक्लौटी ढंगले गरेको भनेर विवाद छ ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का कम्तिमा ५ जना सदस्यको उपस्थितिमा मात्र परिषदले विभिन्न निर्णय तथा नियुक्ति सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत तीन जना सदस्यले पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी त्यसलाई संशोधन गरेका छन् । तीन जनालाई पनि गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने व्यवस्था गरेपछि ३० मंसिरमा परिषद्का तीन सदस्यको उस्थितिमा बसेको बैठकले ११ वटा आयोगमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरु जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवाल नियुक्त हुँदै छन् ।

मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यमा मनोज दुवाडी, डा। सूर्य ढुंगेल, लिली थापा र मिहि ठाकुर, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा। जानकी तुलाधरले आज नियुक्ति पाउँदैछन् ।

वित्त आयोगमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली, कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा, दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक र सदस्यहरू मीना सोब, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली र मेहेले पार्की नियुक्ति हुँदै छन् ।

समावेशी आयोगमा मनप्रसाद खत्रीले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् भने सदस्यका रुपमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी र जितेन्द्र पासवानले सपथ ग्रहण गर्दैछन् ।

आदिवासी आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा, सदस्यहरू मीन श्रीस मगर, मिनसिंह लामा, रिना राना र चरण राईले नियुक्त हुँदैछन् । मधेसी आयोगमा सदस्यका रुपमा जिवच्छ साह, रेणुदेवी साह र विजय गुप्ता, थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरीले पनि सदस्यको सपथ खाँदैछन् ।

यसैगरी, मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिम अली र मिर्जा अर्सद बेग नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका नाम हुन् । उनीहरुले पनि आजै सपथ ग्रहण गर्दैछन् ।

यद्यपि, संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको सिफारिसको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटाले भने नियुक्ति रोक्न सक्कल फाइल फिर्ता पठाइसकेका छन् ।

यता, अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति कार्यान्वयनको तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेपछि सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्को रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनसमेत सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको बेला विभिन्न ११ वटा आयोगमा संविधानविपरित पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लागिएको दावी गरिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइबिना नै गरिने नियुक्ति असंवैधानिक हुने भन्दै त्यसो नगर्न नगराउन प्रधानमन्त्री ओलीसमेतविरुद्ध अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरिएको छ ।