काठमाडौ:नेपाल आयल निगमले तीन महिनापछि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । आगामी वैशाखमा प्रारम्भिक अभ्यासको तयारी भएको निगमले जनाएको छ । ईआरपी प्रणालीको वैशाखमा प्रारम्भिक अभ्यास गरी साउनदेखि पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ ।

निगमका अनुसार त्यसका लागि सफ्टवेयर निर्माण लगायतका प्राविधिक काम भइरहेको छ । नियोटेरिड नियो सफ्टवेयरले सफ्टवेयर निर्माण लगायतका प्राविधिक काम गरिरहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले २५ करोड रुपियाँ खर्च गर्न लागेको छ ।

अनलाइनबाट अनुगमन तथा नियमन र निगमलाई पेपरलेस बनाएर प्रभावकारी काम गर्न ईआरपी प्रणालीमा जान लागिएको प्रवक्ता उपाध्यायले जनाए । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले यो स्वचालित प्रणालीबाट काम गर्ने भएको हो ।

ईआरपी प्रणालीअन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम ९ईसीटीएस०बाट जीपीएस प्रणालीमा लैजाने छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुने जनाइएको छ । यससँगै ट्याङ्करको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ ।

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिने छ । ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ । सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुन नसकेपछि निगमले ईआरपी प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

ढुवानी गरेको ट्याङ्कर अपहरण हुनेदेखि एकल ताला तोड्ने काम व्यवसायीबाट भएपछि निगमले बलियो सुरक्षाका रूपमा ईपीआर प्रणाली अपनाउन थालेको हो । दुई वर्षअघि एकल ताला प्रणाली लागू गरेर पुरानो प्रविधिको लिड सिल विस्थापित गरे पनि निगमले पूर्ण सफलता भने पाउन सकेको छैन।

नेपाल आयल निगमको व्यापारिक साझेदार इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ । निगमले पनि ईआरपी जडान गर्दा निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट