काठमाडौं, सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन बनाउनुभन्दा अध्यादेशको बाटो रोज्न थालेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रको आन्तरिक विवाद बढेपछि बजेट अधिवेशन हठात अन्त्य गरेको सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पनि आलटाल गर्दै आएको छ।

उल्टो मंसिर ३ गते राष्ट्रपतिबाट औषधि ९तेस्रो संसोधन० अध्यादेश जारी भएको छ भने यौन हिंसामा मेलमिलाप गराउनेलाई ३ वर्ष सजाय हुनेगरी अर्को अध्यादेश स्वीकृतिका लागि शीतल निवास पुगेको छ। असोज १२ गते मात्र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन०, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। त्यसले संसदीय व्यवस्थामा संसद्को भूमिकालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने बाटोमा अघि बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषालले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन निकै ढिला भएको बताइन्। बजेट अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साटो धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेको उनको भनाइ छ।

सिंगो राज्य सञ्चालनमा संसदीय कामकारबाही बन्द हुँदा नागरिकका अधिकारको हनन् हुन पुग्दछ। यसबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सांसद्ले पनि संसदीय काम कारबाहीको समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको गत असोजको पदाधिकारी बैठकले विशेष अधिवेश नै बोलाउन माग गरेको थियो। तर संसद् अधिवेशन नै बोलाउनेबारे कांग्रेसले कुनै निर्णय गरेको छैन। अधिवेशन नबसेको पाँच महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा नत संसद्को बैठक बस्यो नत संसदीय समिति प्रभावकारी भए। अहिले संसद्मा ५८ विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् भने जनबोली ठप्पै हुनपुग्यो।

गत वैशाख २६ गते सुरु भएको संसद्को बर्खे अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धि काम बाहेक अन्य काम गरेन। जसका कारण दुई महिना मै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीभित्रबाटै राजीनामा माग हुन थालेपछि सभामुखलाई समेत थाहा नदिइ असार १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो । यसबारे सरकारको आलोचना समेत भयो। संसद्का कामहरु थाती राखेर अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने र लामो समयसम्म अर्को अधिवेशन नबोलाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि राजनीतिक विवादको चेपुवामा संसद् परेको छ ।
नागरिक दैनिकबाट सााभार