काठमाडौं, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्दै शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘मधेसका शिक्षाका सवालहरु’ विषय संवादमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई श्रम, सीप उत्पादन हुँदै समृद्धिसँग जोड्न सकिएमा मात्र गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका हुन् ।

उनले यसका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले शिक्षकलाई राजनीतिक दलगत सङ्गठनको सक्रियता नभइ कक्षाकोठाको सक्रियतामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।उनले तराई–मधेसको शिक्षा कुनै बेला सिङ्गो मुलुकलाई उज्यालो छरेका भए पनि हाल पछाडी परेको स्थितिमा मधेसको शिक्षा विकासका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री पोखरेल कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भई मङ्गलबारदेखि बाहिर निस्किएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले मधेसको शिक्षा सुधारका लागि केन्द्र शासित राजनीतिक प्रणाली विगतमा बाधक रहेकाले अब सङ्घीयता सही कार्यान्वयनबाट शैक्षिक उन्नति कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले दलगत वा नाताका आधारमा नभइ सही ठाउँमा सही र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश न २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर शाहले पञ्चायतकालमा मधेसमाथि दमन र विभेद गरिएकाले मधेसको शिक्षा पछाडी परेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा।उषा झाले शिक्षा सामाजिक विकाससँग पनि जोडिएकाले सोचमै रहेको गरिबीलाई हटाउन सकेमा शिक्षामा स्रोत साधनको वितरण गर्न सकिने बताइन् । उनले समुदायगत शिक्षकको सङ्ख्यावृद्धि गरी शिक्षकको क्षमतावृद्धिका लागि पनि काम गर्न आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायलाई शिक्षाबाट समाजले नै पछाडि पारेको स्थिति पाइएकाले यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा विज्ञ केदारभक्त माथेमा, डा।विनय कुसियत, प्रा।डा विद्यानाथ कोइराला, टीका भट्टराई, डा।सुरेन्द्र लाभ, तुलानारायण साह, अब्दुल रअफ खाँलगायतले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनहरुले साक्षरता, प्राथमिक तहको भर्ना, विद्यार्थी तह पार गर्ने विद्यार्थी आदि सूचकका आधारमा प्रदेश नं २ अरु प्रदेशभन्दा पछाडी परेको अभियानकै रुपमा शिक्षाको रुपान्तरणमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।

रासस