तेजप्रसाद तिम्सिना- २००७,२०१७,२०३६,२०४६, २०५२, २०६२ र ६३ मध्धे देशमा ठुलो प्रभाव पार्ने गरी २०५२ साल फाल्गुण १ गते देखि सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धले देशका ७५ वटै जिल्लाका ग्रामिण भेग कब्जा गर्यो र सरकारी समयन्त्र र गाउँका ठालु, महाजन र सामन्ति प्रबृतिका मानिस हरु जिल्ला सदरमुकाम मै केन्द्रीत भए। यता देश माओबादिको ससस्त्र जनयुद्द्का कारण तहसनहस भइ रहेको अवस्थामा २०५८ साल जेष्ठ १९ गते राजदरबारमा अकल्पनिय र त्रासदि पूर्ण घटना घट्यो ।

तत्कालिन राजा बिरेन्द्रको बशनास हुने गरी दर्जनौ शाहि नातेदारको हताहत भयो र देशमा सन्नाटा छायो। प्रचलित कानुन र शाहि परम्परा अनुसार तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको काधमा राजगद्दी सम्हाल्ने अबिभारा आयो । उनिले सासन सत्ता सम्हाले र जनताको मन जित्न त खोजे तर उनको सत्ता बिरुद्द आलोचनाका कुराहरु ब्यापक रुपमा निकालिए।

सरकारले यसो गर्दा नि आलोचना उसो गर्दा नि आलोचना, हुन पनि ज्ञानेन्द्र शाहले जो सँग देश र जनताको यतार्थ बुज्नु पर्ने हो ति सँग नबुझि जो चाकरि र चाप्लुसिको लागि ज्यु नारायण गर्ने र आफ्नो स्वार्थ लिने मान्छेहरु मात्र सल्लाहकार को रुपमा रहे। तिनैको लहैलहैमा ज्ञानेन्द्र लागि रहे ।

उनिहरुकै उक्साहट मा राजनैतिक दलहरुलाई उपेक्षा र मानमर्दन गर्दै जनताबाट निर्बाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपद्स्त गरी सासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष आफै भएको घोषणा गरे र निरङ्कुस्तातर्फ उन्मुख हँुदै गए । त्यसको परिणाम स्वरुप तत्कालिन ७ दल र बिद्रोही माओबादिहरु बिच भारतको नँया दिल्लिमा १२ बुँदे सम्झौता गीि नेपालमा आन्दोलनको आधि बेरि ल्याइ देशमा गणतन्त्र घोषणा गराइ छाड्ने अठोटका साथ होमिए । राजा ज्ञानेन्द्र बाध्यात्मक अबस्थामा राजा भए ,उनले जे जति गर्न खोजे तर उनको ब्यावहार देशका राजनेताले रुचाएनन् र आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यापक रुपमा सडकमा उतारेर गणतन्त्रको पक्षमा र दरबार बिरुद्दको नारा चर्को रुपमा सडकमा घन्किन थाल्यो।

यँहा अर्को सोचनिय बिषय के छ भने दरबार हत्या कान्ड किन र कसले घटायो यो रहस्यको बिषय अझै छ। तत्कालिन मन्त्री परिषदले नागरिता बिधेयक लालमोहरका लागि २ पटक दरबार पठाएकोमा यो बिधेयक पास भयो भने नेपाली जनता नै अल्पमतमा पर्छ्न भन्ने ठानि २ पटक नै मन्त्री परिषदमा फिर्ता पठाउनु,माओबादी बिरुद्द सेना परिचालन गरी दमन गर्नु पर्छ भनि मन्त्री परिषदले शिफारिस गर्दा देशका नागरिकको उचित माग बार्ताबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सेना परिचालन गर्नु हुदैन भनेर स्विकृत नदिनु,चिन सँग सम्झौता गरी सेनाको हात हतियार खरिद गर्ने प्रकृया अघाडि बढाउनु ,सार्क रास्ट्रमा चिनलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव राख्नु लगायत नै बिरेन्द्रको बंश नास गराएर पहिला देखि नै बिवादित र नागरिकहरुबाट नरुचाइएको परिवारलाइ जीवित राखी परिस्थितिले राजाको र युवराजको पद ग्रहण गरेका ब्यक्तिलाई नागरिक स्तरबाट हटाउन दबाब पर्छ भनेर त्यो परिवारलाई प्रमाणको रुपमा चोखै राखिएको त होइन ?सत्ताको परिवर्तन गर्नुपर्दा पहिला त्यसलाई अलोकप्रीय गराउनुहोस,नभएको कुरा हो भन्नु होस, भएको कुरा होइन भन्नु होस कुनै दल विशेष भन्दा नि सिङ्गो प्रणाली माथि प्रहार गर्नु होस। यो गलत हो र थियो भन्ने हिसाबले प्रचार गर्न होस, अलोकप्रीयतालाई बढाउदै जादा त्यो घृणामा परिणत हुन्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै भएर नेपालको राजसस्था इतिहास बन्न पुग्यो।

विभिन्न विद्वानहरुका लेख,पुस्तक आदि मध्ये सुधिर शर्माको पुस्तकले नेपालको अवस्था, हाम्रो परराष्ट निति, बिदेशी विशेष गरी भारत र युरोपेलि युनियनहरुले नेपालका राजनेतालाई कसरी प्रभावमा पार्न सक्छन र परिरहेका छन् भन्ने लगायत बिस्तृत बिबरणको जानकारी हुने छ ।त्यस क्रममा २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनले सांसद पुनस्र्थापन भयो । राज संस्था ढल्यो र देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो। जनताका प्रतिनिधिहरुले नै संविधान लेख्ने भनेर संविधान सभाको निर्वाचन भयो।

देशमा धेरै उथलपुथलहरु भए । तर ५ बर्षसम्म बिना संविधान सभाको अबसान भयो र देशको सासन सत्ताको बाघडोर गैर राजनितिक, बहालवाला तथा पूर्व उच्च प्रसासकहरुको हातमा पुग्यो र सोही सरकारले २०७० सालमा शान्त,स्वच्छ र धाधली रहित तरिकाले दोश्रो संविधान सभाको निर्बाचन सम्पन्न गरायो । र जन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सत्ताको बाघडोर सुम्पियो ।
त्यही जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । त्यही संविधानको जगमा देश सघींयतामा गयो।

२०७४ सालमा स्थानिय तह,प्रदेश र संघको निर्बाचन भयो। जसमा प्रदेस र संघको निर्बाचन भन्दा अगावै नेपालका २ ठुला कम्युनिष्टहरु एक भए र बाम गठबन्धन तयार गरी निर्बाचनमा होमिए। जनताले ठुलो आसा भरोसा र बिश्वासका साथ ६ प्रदेश र संघमा प्रचण्डलाई बहुमत दिएर जिताए। सरकार गठन भयो जनताका असिमित इच्छाहरु थिए, जुन एकै चोटि पुरा गर्न सकिने थिएनन । क्रमिक रुपमा सरकारले कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदै गयो।

जनताको पक्षमा रचनात्मक काम गर्दै गयो तर नगरेकोलाई गरेको र गरेकोलाई नगरेको भन्ने र यो गलत हो र थियो भन्ने हिसाबले प्रचार ब्यापक रुपमा भइ रहेकोे छ। अलोकप्रीयतालाई पढाउदै लगेर अहिलेको सरकारलाई घृणामा परिणत गराउने काम भइ रहेको छ। झट्ट हेर्दा सरकारलाई अलोकप्रीय बनाउन खोजे पनि यो कुनै दल विशेष सँगको प्रहार नभई सिङ्गो प्रणाली माथि कै प्रहार हो भन्न सकिन्छ ।

यसको मतलब हामी सबै ठिक छौ त? यो प्रश्न नि खडा भएको छ । हाम्रा घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कति काम हामीले गर्यौ, कति गर्न बाँकि छ, त्यो समिक्षा गर्न जरुरी छ। साथै सुशासन पारदर्शिता,राजनैतिक नियुक्ति,बिधिको शासन,जनताको भावना, समेतलाई कति को ध्यान दिएका छौ त्यो समेत आत्मा समिक्षा गर्न जरुरि छ ।

अब आउने निर्बाचनमा बहुमत मात्र होइन, २ तिहाइ ल्याउने गरी देश विकास गरी जनताको मन जित्ने काममा लाग्न जरुरी छ । नत्र भने न रहे वास न बजे मुरली भने जस्तै अन्तिमको नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भने जस्तै हुने छ ।