काठमाडौँ, यस वर्ष ‘समृद्धिका लागि सामुदायिक वनः उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान’ भन्ने नाराका साथ सामुदायिक वन दिवस मनाइँदैछ । विसं २०३० साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष आजैका दिन मुलुकभर सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फकोफन) ले जनाएको छ ।

दिवसका अवसरमा यही साउन १९ देखि २५ गतेसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड पालना गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिएको फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो । हाल देशभर २२ हजार २६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन्, जसमा २९ लाख सात हजार ८७१ घरधुरीले २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएको फेकोफनले जनाएको छ । स्थापनाकालदेखि सामुदायिक वन अभियान नेपालको वन क्षेत्रमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजका रुपमा स्थापित भएको मानिन्छ । यस अभियानले वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोगमा पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ ।

नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महिला सहभागिताका लागि नमूनाका रुपमा लिइन्छन् । हाल करीब एक लाख ५० हजार महिलाले सामुदायिक वनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । देशभरका २२ हजार २६६ सामुदायिक वनमध्ये एक हजार १०० भन्दा बढीमा त शत्प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।

यसैगरी सामुदायिक वनका अभियानकर्मी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा करीब दुई हजारभन्दा धेरै निर्वाचित भएका छन् । सामुदायिक वनका केही चुनौती पनि कायमै छन् । उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको सवाल केही अझै सम्बोधन हुन नसकेको फेकोफनले जनाएको छ । करीब छ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्ययोजना परिमार्जन हुन नसकेको र त्यसले सामुदायिक वनले नियमित रुपमा वन व्यवस्थापन गर्न वञ्चित हुनुपरेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

वनको व्यवस्थापन दिगो कि वैज्ञानिक भन्ने विषयमा सरकार र समुदाय तथा विज्ञको बीचमा विवाद अहिले पनि कायमै छ । वनको दिगो व्यवस्थापन नै नेपालका निम्ति उच्चतम सिद्धान्त भएको सामुदायिक वनको भनाइ छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकारप्राप्त हुन नसकिरहेको फेकोफनको आरोप छ । सरकारले सामुदायिक वनबाट लिन खोजिएको तेहोरो करमध्ये सङ्घीय सरकारले लिइरहेको १५ प्रतिशत कर हटाइए पनि केही प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पुनः व्यवस्था गरिएकाले उक्त कर हटाउने विषयमा सरकारसँग नियमित छलफल भइरहेको फेकोफनले जनाएको छ ।
रासस