काठमाडौं । ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राख्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका छन्।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) हालेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। ‍सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मानेर कर तिर्न ३० दिनको समय दिन बुधबार आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकार सञ्चालनमा नै अप्ठेरो हुने भन्दै मन्त्रालय शुक्रबार पुनरावलोकनका लागि गएको छ ।

कर उठाउनु सरकारको अधिकार भएको जिकिर गर्दै कर नउठाउने हो भने सरकार सञ्चालन गर्नदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत अप्ठेरो हुने मन्त्रालयले तर्क दिएको छ । सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न भनेको थियो । यसको सर्वत्र विरोध भएपछि कर तिर्ने म्याद बढाएर असार ७ गते पुर्‍याएको थियो ।

करदाताले उक्त अवधिमा पनि कर तिर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।