पोखरा, गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयविच आर्थिक बर्ष २०७७–७८को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा बारे छलफल भएको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा समितिले स्वास्थ्य र कृषिको बजेट बढाउनुपर्ने, कृषिउत्पादन र रोजगारीलाई जोड्नु पर्ने , कृषि विमा सरकारलेनै अनिबार्य रुपमा गरिदिनुपर्ने ,कृषि उत्पादनको न्युनतम मुल्य तोकेर विक्रि नभए बजार ब्यबस्थापन सरकारले गर्ने ,गत बर्षका महत्वपुर्ण योजनाका साथै क्रमगत योजनलाई निरन्तरता दिनु पर्ने ,गण्डकी प्रदेशका सवै नागरिकको स्वास्थ्य विमा गराउन पर्ने लगायतका सुझाब दिएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिनु भयो ।

समितिले कोभिड १९ पछि विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कदा उनिहरुलाई पनि रोजगारी दिने गरि नीति तथा बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक बर्ष २०७७–७मा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भएको बताउनु भयो । कोभिड १९ले शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उहाँको भनाई थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले अहिले आउने बजेट स्वाभाविक बजेट नभएको बताउनु भएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा दुईगुणा बजेट बढि आउने बताउनु भयो । कृषिको बजेट पनि बढेर आउने जनाउदै मन्त्री गुरुङले क्रमगत योजनाहरुलाई भने निरन्तरता दिइने बताउनु भयो । कोभिड १९को कारण आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो नोक्सानी भएको भन्दै अब सुरक्षित रहदै उत्पादन र विकास निर्माणको काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।अनुदानलाई राहतको प्याकेजमा लैजाने पनि गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलमा अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरु इन्द्रलाल सापकोटा,बिनोद केसी,मीन प्रसाद गुरुङ ,चन्द्रमोहोन गौचन,जनकलाल श्रेष्ठ,सरिता गुरुङ र डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकाले अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट बजेट ल्याउन र संघियता माथी प्रश्न उठाउनेहरुलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेट बाट जवाफ दिनुपर्नेमा सुझाब दिनु भएको थियो ।

छलफलमा कोरोना भाइरसरोगले गण्डकी प्रदेशको जनजिवन र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

डाक्टर शर्माले बैशाख मसान्त सम्म मात्र कोरोनाको कारण गण्डकी प्रदेशमा विप्रेषणमा १९ अर्व २३ करोड ५२ लाख नोक्सानी ,कुल ग्राहस्थ उत्पादन तर्फ १९ अर्व ३ करोड १३ लाख नोक्सानी गरि कुल ३८ अर्व २६ करोड ६५ लाख नोक्सानी हुने प्रारम्भीक अनुमान गरिएको बताउनु भयो ।