रिना भट्ट   कुनै पनि देशको अस्तित्व तब सम्म रहिरहनसक्छ जब सम्म त्यो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र को रुपमा रहन सक्छ। कुनै पनि राष्ट्रको आत्मा भनेकै सार्वभौमिकता हो। जुन राज्यको आफ्नो सार्वभौमिकता हुन्छ वा ऊ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ त्यो राष्ट्र भनेको जीबन्त राष्ट्र हो।सार्वभौमिकता बिनाको राष्ट्र भनेको आत्मा बिनाको शरीर जस्तै हो जसलाई जो सुकै ले जे गरे पनि उसले प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन उ मृत भएको शरीर सरह हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता अटल, अमर, अबिभाज्य, अदेय र आफ्नो सिमा भित्र ब्यापक हुन्छ।

यस्तो देश को सिमा भित्र रहेको सर्वोच्च शक्ति माथि यदि कसैले हस्तक्षेप गर्दछ भने त्यसको प्रतिकार गर्नु कुनै पनि राष्ट्र को मुख्य काम हो। जब राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकता लाई जोगाउन सक्दैन तब त्यो राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व लाई पनि बचाएर राख्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक सिमाना मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अर्को राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्न पाउदैन भन्ने रहेको छ। यस्तो हुदां हुदै पनि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत ले सार्वजनिक गरेको भारत को नयाँ नक्शामा नेपालको सिमाना भित्र पर्ने कालापानी र लिपुलेक भन्ज्याङ समेत भारत राष्ट्रको सिमाना भित्र देखाउने काम गरेको ले यसको धोर बिरोध सम्पूर्ण नेपाली ले गर्नै पर्छ।

भारतीय तर्फ बाट यो दृष्टता हुनुको पछाडि नेपाली तर्फ कै कमजोरी देखिएको छ। जुन निम्न छन् सन१९६२ देखि नै नेपाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र को भूमी लिपुलेक र कालापानी मा चीन भारत र तिब्बती ब्यापारीक प्रयोजनका क्षेत्र भन्दै सुरक्षाको लागि भारतीय सेना प्रबेश गरि शैन्य क्याम्प खोल्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र को तत्कालीन पंचायती ब्यबस्थाका सरकारले किन आपत्ति जनाउन सकेन यो प्रश्न तत्कालीन शासक लाई जसको कमजोरी ले आज क्षेत्रमा भारतीय पक्षको दाबी रह्यो।

२०सन २०१५ को मे महिनामा भारत र चीन दुबै बिच नेपाल राष्ट्र लाई जानकारी बिना नै ब्यापारीक नाका भनेर नेपाली भूमि लिपुलेक भन्ज्याङ लाई ब्यापारीक प्रयोजनका निम्ति दुवै पक्षको ब्यापारीक नाका भनि भारतीय पक्ष र चिनीया पक्षले सम्झौता गरिरहँदा तत्कालीन नेपाली कांगेस को सरकार र कम्युनिष्ट हरूको प्रतिपक्षले किन यो बिषयमा प्रतिकार गर्न सकेन प्रश्न को गहिराइ लाई बिचार् गर्ने हो भने प्रारम्भ देखि भारतीय हस्तक्षेप को मौन स्बिकृती पंचायती ब्यबस्था देखि आज गणतन्त्र को समय सम्म नेपाल सरकारले स्विकार गर्दै आएको देखिएको छ।

यहाँ शासन ब्यबस्था परिवर्तन भएको तर शासक को स्वरूप परिवर्तन भएको देखिएन जसकोेकारण भारतीय पक्षले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप नगरेको देखिएको चिनीया पक्षले समेत भारत संग सम्झौता मार्फत नेपाल को भुमि प्रयोग गर्न लागि परेका देख्दा नेपाल अबस्य पनि दुई छिमेकी मुलुक को चेपाई मा पर्दैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको भुमी भित्र अरू राष्ट्रले आफ्नो सैनिक क्याम्प खोली शैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्छ भने त्यो राष्ट्रको सार्वभौमिकता खतरामा पर्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

भारतीय पक्षले चिनको समर्थन मा हाम्रो भुमी माथि एकपक्षीय अधिकार एकातर्फ लिपुलेक भन्ज्याङ माथि कायम गरेको छ भने अर्को तर्फ बिकाश निर्माणको क्षेत्रमा सहयोग भन्दै चिनियाँ पक्षले सगरमाथा क्षेत्रमा बिकाश भन्दै जुन सम्झौता गरेको छ त्यसले भोलि हाम्रो उत्तरको भुमी पनि खतरामा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ। यसरी लिपुलेक भन्ज्याङ बारे दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र हरू ले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र अखण्डता आच आउने किसिमको जुन सम्झौता गरेको छ त्यसको खूलेरै बिरोध र खारेजीको माग अबिलम्ब नेपाल सरकारले गर्नै पर्छ। साथै भारतीय पक्षले नेपाली भूमि आफ्नो सिमाना भित्र नक्सा मार्फत हाल्ने जुन दृस्टता गरेको छ त्यसको अन्तराष्ट्रिय स्तरबाटै बिरोधको लागि पहल गर्नै पर्ने हुन्छ।

काश्मिरको बिबादित बिषयमा भारतले आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र को कारण भारतीय संबिघान को बिशेष ब्यबस्था आर्टिकल खारेज गरि बिबादित भुमी लाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि आफ्नो बनाउन सफल हुदां पाकिस्तान पक्षको बिरोध हुदा काश्मिरको भुमी आफ्नो आन्तरिक मामिला हो यसमा पाकिस्तान ले प्रश्न गर्न पाउदैन भन्ने जुन आबाज उसले अन्तर्राष्ट्रिय संध संगठन मा उठाइरहेको छ भारतीय पक्षलाई नेपाली को प्रश्न ूके तिम्रो भुमी मात्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र को भूमी होरु लिपुलेक कालापानी क्षेत्र चै के हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपाल को भुमि होइन किन कब्जा गरिरहेको छौ तिमी लाई चिथोर्दा दुख्छ भने हाम्रो त तिमी ले धाटि रेटिसक्यौू

यो बिषयमा अब स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल राष्ट्र ले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व लाई जोगाउन अबिलम्ब भारतीय पक्ष संग बार्ता गरि समस्या समाधान को प्रयास मा लाग्नु पर्छ होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन को उल्लंघन कै आरोप मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कारबाही को लागि रिट दायर गर्नै पर्ने हुन्छ।