काठमाडौँ,संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धि (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ ।

आज सिंहदरबारमा समितिको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त विधेयक समितिका सदस्यहरु, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुको सुझावसहित पारित गरेको हो ।

समितिको २ महिनायताको लगातारको छलफलपछि पारित गरिएको उक्त विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्त भन्दा अघि नेपाल सरकारको स्विकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको छ भने एक पटकको लागि ती जग्गाहरु सम्बन्धित कम्पनीका लागि उपयोग गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी सहरी क्षेत्रका भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार नेपाल सरकारले आवास उपलब्ध गराउन वा सामूदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यामबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।