• २८ भदौ २०८३, आइतबार
  • १२ः४८ राती

राहतसामाग्री सहित जनप्रतिनिधिहरु पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा

प्रकाशित मिति

२०७६ श्रावण २३ गते, बिहीबार ०७:१९

दोलखा जिल्लाको गौरीशकंर गाँउपालिका स्थित जुँगु क्षेत्रमा आएको भिषण पहिरोबाट २५५ जना विस्थापित भएका छन् । श्रावण १७ गते लगातार परको पानीले सिंगो गाँउनै जलमग्न भई पहिरो जाँदा २ जना वेपत्ता,१७ घर पूर्ण क्षेति,४ घर आँशिक क्षेति र ४७ घर उच्च जोखिममा रहेका छन् । सो क्षेत्रमा दोलखाका सांसदहरु माननीय पार्वत गुरुङ्ग,पशुपति चौलागाई,सरस्वती वस्नेत,पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेल लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु राहत सहित पीडितको घरमा पुगेका छन् । पहिरो पीडितलाई तत्कालै आवाश्यक पर्ने चामल,दाल,तेल,नुन व्यवस्थापन गरि टोलीले पहिरोको निरिक्षण समेत गरेको छ ।
पहिरोबाट विस्थापित घरपरिवारलाई स्थानीय नीलकण्ठेश्वर मावि र जनउपकार सहकारी भवनमा अस्थायी सेल्टर राखेर बसोबासको प्रबन्ध मिलाईएको छ । पहिरोले घरपालुवा चौपया र अन्य सम्पत्ति गरीब ५ करोड बराबरको क्षेति भएको अनुमान गरिएको छ ।

National Life

वेपत्ता मानिसको खोजिअनुसन्धान गर्नलाई काठमाडौ आर्मी हेडक्वाटरबाट ३ वटा सुँघ्ने कुकुर ल्याई बेपत्ता मानिसको खोजिअनुसन्धानलाई तिव्रता दिईएको दोलखा जिल्लाका डिएस्पी मानकाजि राईले अवगत गराए । त्यसैगरि वास्तविक क्षेति पहिचान गरि पीडित पक्षलाई क्षेतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गौरीशकंर गाँउपालिका, वडा नं १ का वडाध्यक्ष झलक कुमार कार्कीको नेतृत्वमा क्षेति मूल्याकंन समिति समेत गठन गरिएको डिएस्पी राईले जानाकारी गराए ।

Classic Tech Mobile
Classic Tech Desktop

जिल्ला स्थित सिचांई,खानेपानी,भवन निर्माण सम्वन्धि प्राविधक टोली पनि सो क्षेत्रमा खटाइएको छ ,उहाँहरुले आ आफ्नो कार्यलय भित्रको जिम्मेवारी अनुसार पिडितलाई वासास्थान देखि लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरि तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न क्रियाशिल रहनुहुने डिएस्पी राई बताउनु हुन्छ । त्यसैगरि राईले जुँगुमा पुग्नको लागि यातायातमा भएको अवरुद्ध लगभग खुलिसकेको व्यहोरा अवगत गराए ।

पहिरोको कारण पुरै गाँउनै त्रासमय बनेको अवस्था छ । पुरिएका जनावरहरु कुहिएर दुर्गन्ध फैलिएको छ । यति ठूलो विपद हुँदा पनि खासै राहत वितरण भने हुन नसकेको स्थानीयबासीहरुको गुनासो रहेको छ । उनीहरुलो वस्ती स्थानान्तरणका लागि राहतसामाग्रीका साथ पुगेका साँसदहरु समक्ष माग गरेका छन भने साँसदहरु हाललाई अस्थायी व्यवस्थापनमा सक्रिय भई स्थायी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकार सम्म कुरा पुर्याउने आश्वासन व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिकृया