रीना भट्ट पाटन क्याम्पस राजनीति शास्त्र

1947 मा भारत British साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भए पश्चात सर्वप्रथम सन 1950 जनवरी 26 मा संविधान लागु भएको थियो। सो समयमा हालको भारत राष्ट्रमा स -साना सयौ राज्यहरू थिए ति सम्पूर्ण राज्य माथी नै इष्ट इन्डिया कम्पनीका नाममा बेलायती साम्राज्यको आधिपत्य कायम थियो जसलाई उनीहरूले एउटै बिधान र कानुन अनुसार शासन गर्थे। त्यस क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सबै राज्यका जनताहरूले महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारत छोड आन्दोलनमा सरिक भै Britain लाई लखेटन सफल भए जसको फलस्वरुप पहिलो पटक भारत नाममा एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भारतको निर्माण भयो। सिङ्गो भारत भनेर एउटै कानून लागू भै रहेको बेलायती साम्राज्यको शासन समाप्त भै सके पछी निर्माण भएको भारतको पहिलो संबिघान ती सबै राज्य जसका बिभिन्न बंशका राजा रजौटा सित पालो – पालो सम्झौता गरि एक राजतन्त्र बिहीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको कुराको उल्लेख भारतीय संबिघानमा गरिएको छ।

यसरी सम्पूर्ण स-साना राज्यहरूलाई मिलाएर सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भारत निर्माण भै सकेकोमा किन कस्मीर मात्र यस्तो राज्य भयो जसको बारेमा केही छुट्टै ब्यबस्था भयो भन्ने बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भारत स्वतन्त्र हूने बित्तिकै मुस्लिम समुदायको जनताहरूले हिन्दु संग बस्नु भन्दा छुट्टै पहिचानको राज्य वा राष्ट् बनाउने उद्देश्यले भारत बाट छुटेर पाकिस्तान राष्ट्रको निर्माण भएको थियो। जसको कारण भारतको कस्मीर स्थीत जनताहरू आधा पाकिस्तानको पक्षमा आधा भारतको पक्षमा थिए जसको कारण त्यहाँ बिभिन्न बिबादहरू श्रीजना भएको थियो। जुन बिबाद समाधान नहुन्जेल भनेर भारतको संबिघानमा आर्टिकल 370 लागु गरिएको थियो।

जसमा कस्मीरको शासन व्यवस्था बारे उल्लेख गरिएको थियो। कश्मीरी राजा हरि सिंह र भारतको सरकार बिच एउटा सम्झौता भएको थियो जुन सम्झौता भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र कस्मीरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख अब्दुलाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसको आधारमा भारतिय राष्ट्रपति ले आफ्नो कार्यपालिका शक्ति प्रयोग गरेर एउटा संबैधानिक अन्तरिम आदेश जारी गरे जुन आदेश नै भारतको संबिघानको अनुच्छेद 35 A थियो।

जसमा संबैधानिक मान्यता थियो तर भारतको संबिघानमा उल्लेख गरेको कुरा पढन भने पाइँदैन।यसलाई The constitution application in jammu and kasmir भनेर उल्लेख गरिएको थियो जसमा जम्मू कस्मीरको बिधायिकाले आफ्नो नागरिक लाई स्थाई र अस्थायी धेरै बर्ष देखि बसिआएका नागरिक लाई बढि अधिकार र अन्य नयाँ बसोवास गर्ने भारतिय नागरिक लाई संबिघानले प्रदान गर्ने मौलिक अधिकार समेत लाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार दियो।जसको कारण कस्मीर मा सन 1954 देखि कस्मीर मा धारा 35 A अनुसार अन्य भारतिय नागरिक लाई जागिर खाने स्थाई बसोवास गर्ने घर जग्गा किन्ने अधिकार दिएको थिएन जसको कारण त्यहाँ बसोवास गर्ने कस्मिरी नागरिक कै अधिकारहरू छिनीएको थियो।

त्यहाँ दुई प्रकारका नागरिक थिए धेरै बर्ष देखि बसोवास गर्ने लाई अधिकार दिएको थियो भने तोकेको भन्दा कम बर्ष बसेका लाई कुनै अधिकार थिएन राजनीति भाषामा भन्ने हो भने त्यहाँ प्रजातन्त्र थिएन जनताको मौलिक अधिकार त्यहाँको सरकारले खोसेर जनतालाई नियन्त्रण गरिरहेको थियो यस्तो अबस्थामा कस्मीर को भूमी लाई पाकिस्तानले पटक पटक आक्रमण गरिसकेको र भारतिय सेनाले रक्षा गर्नुपर्ने अबस्था ले गर्दा त्यहाँ सधै आतंक र अशान्ति भोगिरहेका थिए यस्तो अबस्था को अन्त्य हुनु पर्छ भन्दै पटक पटक माग हरू भै रहेको पनि थियो।

पचास साठी साल अगाडि बाट लागू गरीएको यो अनुच्छेद 35 Aअर्थात आर्टिकल 370 हटाउनु पर्छ भनेर भारतको दिल्ली स्थित एउटा with people नामको एनजीओ ले भारत को सर्वोच्च अदालतमा रिट 2014मा दायर गरेको थियो। यो प्रावधान ले राष्ट्रिय एकता लाई हनन गरेको र समाजमा बर्ग संघर्ष कायम गरेको र संबिघानको अनुच्छेद 14 को Equality वा समानताको सिद्धान्तलाई अपहेलना गरेको त्यस्तै अनुच्छेद 19 को स्वतन्त्र हिँडडुल र बसोवासको सिद्धान्त बिपरित छ यतिमात्र होइन भारतको संबिघानको आर्टिकल 365 को संबिघानको संशोधन बिषयमा नै प्रहार गरेर बिना कुनै संबिघान संशोधन प्रक्रिया तत्कालीन राष्ट्रपति ले आदेश जारी गरेको अनुच्छेद हो भन्दै संबिघान बिपरितको अनुच्छेद 35 A र आर्टिकल 370 खारेज गर्ने माग भएको थियो। यो अनुच्छेद 35A मा के के कुरा हरू थिए
(१)14 मई 1954 भन्दा अगाडि देखि बसेका जनता लाई स्थाई नागरिक भन्ने, अर्थात् 1954 सम्म कस्मीर बसोवास गरेको 10 बर्ष भएको स्थाई नागरिक त्यो भन्दा पछाडिको अस्थायी भन्दै दुई किसिमका नागरिकता कायम गर्नु
(२)स्थाई नागरिक लाई मौलिक अधिकार तर अस्थायी नागरिक ले जम्बु कस्मीर मा मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र कुनै घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न नपाउने र स्थाई जागिर खान नपाउने ब्यबस्था आर्टिकल 370 लेभारतको राष्ट्रपति लाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ जस्मा “जम्बु कस्मीरको मामिलामा राष्ट्रपतिले समय परिस्थिति अनुसार केही आदेश जारी गर्न सक्छन् ” भन्ने कुराको बारे लेखेको नै आर्टिकल 370 हो जसलाई टेकेर आज भारतको लोकसभा ले 370 र 35 Aलाई खारेज गरेको छ। यी दुबै अनुच्छेदले कस्मीरको मामिलामा मात्र होइन सम्पूर्ण भारत मै यदि यहि प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपतिले आदेशको माध्यमबाट सम्पूर्ण जनताको मौलिक अधिकार माथि प्रहार भयो भने? भन्ने कुरा लाई पनि मनन गरेर एउटा पूर्ण प्रजातान्त्रिक मूलुकले दुवै अनुच्छेद लाई खारेज गरेको हो। त्यो समयको संबैधानिक अपराध फेरि नदोहोरोस भनेर यो खारेज भएको हो। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र ले आफ्नो संबिघानमा जे पनि गर्न सक्छ यो बिषयमा कसैले टाउको दुखाई रहनु भनेको उसको नियतमा खराब हुनु हो।

उदाहरणको लागि नेपालको संविधानको निर्माणमा भारतले बढि चासो देखाउदा हामी कति रिसाएका छौ जो आज सम्म पनि हाम्रो मनमा रहिरहेको छ।पछिल्लो समय देखि भारत प्रति हाम्रो नकारात्मक सोचाइले हो की के हो भारतको यो काम लाई लिएर भारत प्रति हामी नेपालीले नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिएको पाईयो जसलाई मेरो बुझाई बाट प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्दै छु। भारत एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र कस्मीर पनि भारतको राज्य हो।

जसको कारण भारतले आफ्नो संबिघानमा नै सो राज्यको लागि बिशेष प्रावधान राखेको छ यति मात्र होइन भारतको संबिघानमा अन्य राजाहरु सित सम्झौता द्वारा भारतमा गाभिएका बिभिन्न राज्य को बारेमा पनि बिभिन्न आर्टिकल बनाएर संबिघानमा सुरक्षित राखिएको छ। सिर्फ कस्मीरको मामिला मा मात्र पाकिस्तान संग को युद्ध ले गर्दा आर्टिकल 370 मा टेक्दै तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिले अनुच्छेद 35 A बनाउने आदेश जारी गरे। यो संबिघान को संशोधन प्रक्रिया द्वारा गरिएको थिएन। राजनीति शास्त्र को सिद्धान्त अनुसार भन्नु पर्दा संबिघानमा कुनै क्षेत्र को बारेमा उल्लेख सिर्फ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र ले मात्र गर्न पाउछ। भारत स्वतन्त्र भै सबै राजा रजौटा संग सम्झौता द्वारा भारतलाई अखण्ड भारत बनाईएको हो।

कस्मीर मा आधा नागरिक पाकिस्तानको पक्षमा र आधा भारतको पक्षमा भएको ले बिबाद श्रीजना भएको हो। फेरि UN मा समेत यो बिषयमा मुद्दा दर्ता पाकिस्तानी पक्षधर कस्मीरी ले गरेको हुदां भारतले सिर्फ कस्मीर क्षेत्रमा अर्थात् श्रीनगर क्षेत्रमा उत्पन तनाव को आधारमा यो प्रावधान संबिघानमा राखेको हो । न जम्बुका जनता न लद्दाकका जनता पाकिस्तानमा बिलय हुन चाहन्छ । भारत र कस्मीर को बिषयमा निम्न लिखित कुरा पाइन्छ।
(१) भारत स्वतन्त्र भै सकेपछि स्वतन्त्र मूलुक कस्मीर पनि अन्य स्वतन्त्र मुलुक झै भारतमाथि गाभिएको हो जसको कारण भारतले सो मुलुक संग सम्झौता द्वारा भारतको बनाएको हो।  जसको ब्यबस्था आर्टिकल 370 ले गरेको छ जो प्रस्ट नै देखिन्छ जसलाई पाकिस्तानले बिरोध गर्न सक्दैन।
( २) कश्मीरी राजा हरि सिंह हिन्दु भएको कारणले पाकिस्तान संग भन्दा भारतसंग मिल्नु उसले राम्रो सोच्यो जसको कारण उसले भारत संग सम्झौता गर्यो।
(३) कस्मीर नजिक को आर्को कस्मीर छ जसलाई आजाद कस्मीर भनिन्छ जसमा राष्ट्रपति छन तर रक्षा र बिदेशी मामला पुरै पाकिस्तानले हेर्ने गर्छ।
(४)मोदी सरकारले भारतको संबिघानको आर्टिकल 370 मा कश्मीर सम्बन्धित बिशेष ब्यबस्था खारेज गरि अब कस्मीर पनि अन्य भारतको प्रान्त जस्तै प्रान्त हो बिशेष प्रान्त होइन भनेर 370 संबिघानबाट खारेज गराउने प्रस्ताव पास गराएको छ।
(५) जम्मु कस्मीर प्रान्त खारेज गरेर जम्बु कस्मीर र लद्दाक टेरिटरी बनाईएको छ र दुई वटा प्रशासनिक क्षेत्र बनाएको छ साथै शान्ति स्थापना हुनासाथ भारतको राज्यको मान्यता दिइने ब्यबस्था पनि गरेको छ।

उदाहरणको लागि नेपालको तराईलाई स्वतन्त्रत मधेस बनाउन सिके राउतको माग थियो जो कस्मीर को मा जस्तै UN पनि पुगेको थियो भनेपछि सि के राउतले भनेको जस्तै नेपालको तराई भागलाई हामी स्वतन्त्र बनाई दिन सक्थ्यौ? के सिके राउतको स्वतन्त्र तराईको माग बिरगन्ज जनकपुर लगायतकाअन्य मिथीला राज्यका केही जनता बाहेक सबै मधेस प्रदेशको जनताले चाहेको थियो त? नेपालले जसरी तराई मधेसको बिषयमा यौटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र को नाताले निर्णय गर्न सक्छ त्यस्तै भारतले पनि कस्मीर को बिषयमा गर्न सक्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। जनमत सङ्ग्रहको माग सि के राउत को नी थियो भने जनमत सङ्ग्रहको माग कस्मीरको पनि छ। यसलाई अब कसरी बुझ्ने त्यो हाम्रो सोचमा भर पर्छ।