सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर असुली नगर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश हटाएको छ । न्यायाधीशहरु सुष्मलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको आइतबारको इजलासको गत जेठ २ गते जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनी अर्को आदेश गरेको हो ।

यो आदेशसँगै सरकारलाई नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले कर छली गरेको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबस सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार