उहाँले निर्वाचित भएपश्चात सदन तथा सम्बन्धीत समितिमा राष्ट्रको हितमा हालसम्म उठाउनुभएका मूख्य मूख्य मुद्धाहरु निम्नानुसार रहेका छन्,

१. सिफ्टा सिचाई परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने,

२. उक्त आयोजनामा ४५ क्युसेक पानी क्षमता रहेकोमा पाँच क्युसेक पानी लगाएर टेष्ट गर्दा भत्कीएको तथा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने कुरा चर्चामा आएको जसलाई समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने,

३. उक्त कामको ल्याव टेष्ट, डिजाईनलगायतका कुराहरु सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यथार्थ कुरा पहिचान गर्नुपर्ने,

४. तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालामा कर पर्छ्योट आयोग बनेको जसको नेतृत्व चुणामणी शर्मालाई दिएको र त्यो आयोगले ९ अर्व उठायौं भनेको तर ६ अर्व भन्दा माथिको तीन अर्वको रेकर्ड देखिएन । त्यसको छानविन गर्नुपर्ने,

५. २१ अर्व रुपैया बरावरको कर छोडिएको तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतको समयमा जुन नेपालको लागि ठूलो क्षत्री भएको यसबाट भएको नोक्सान कसले व्यहोर्ने ?

६. एनसिएलको लाभाशं करको उक्त समयमा करिव ६० अर्व पुगेको त्यसमा २० अर्व बुझाएको र अन्य ४० अर्व बुझाउन अझै बाँकी रहेको र त्यसलाई कडाइका साथ उठाउनुपर्ने,

७. अजय सुमार्गीको करिब डेढ अर्व लामाशं कर राज्यले उठाउनुपर्ने,

८. निरञ्जन गोविन्दबाट भएको अनियमितताको छानविन गरी कानुनी उपचार खोजिनुपर्ने,

९. एनसिएल, अजय सुमार्गी, निरञ्जन लगायतकासँग लाभाशं कर उठाउने सवालमा सम्बन्धीत निकायले के पहल गरेको छ ? किन उठिरहेको छैन ? जसको करणले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति असर परिरहेको छ ?

१०. विगतमा भएका ठूलो आयोजनालाई समिक्षा गर्नुपर्ने,

११. विदेशबाट आउने सहयोगमा २५ देखी ४७ प्रतिशतसम्म परामर्शदाताले सम्बन्धीत दाताले नै फिर्ता लगेको भन्ने कुरा अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरुले उठाइरहेको र यसको वास्तविकता छानविन गर्नुपर्ने,

१२. कुलेखानी तेस्रोमा ४७ प्रतिशत परामर्शदाताले नै फिर्ता लगेको भन्ने कुरा आएको र त्यसको वास्तविकता छानविन गर्नुपर्ने,

१३. विदेशी प्राविधिक टोलीले माथिल्लो तामाकोशीमा ४१ अर्व ७२ करोडको अनुमानित गरेको तर नेपाली प्राविधिक टोलीले करिव ३१ अर्वमात्र लागत अनुमानित गरेको जसले गर्दा नेपाललाई ठूलो आर्थिक फाईदा पुग्ने भएकाले वास्तविकता र व्यवहारिकता हेरिनुपर्ने,

१४. बुढिगण्डकी आयोजनाको लागत दुई खर्व ७८ अर्वकोे कुरा आएको जहाँ झण्डै २५ अर्व घटाउन सकिने अनुमान गरिएको र त्यसलाई व्यहारिकतामा लागु गरी राज्यले ठूलो आर्थिक फाइदा लिनुपर्ने,

१५. पूर्वपश्चम रेलमार्ग ६ खर्व ९० अर्वको मोटामोटी कुरा आएकोमा ५० औं अर्व घटाउन सकिने,

१६. आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाईका कारणले क्षती तथा जरिवाना तिर्नु परेको, जसमा मेलम्चीमा मात्रै ५५ करोड क्षतीपूर्ती राज्यले दिईसकेको अझै डेढ अर्व दावी गर्दै आएकाले ढिलाई गर्ने ठेकेदारलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने,

१७. नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ९ अर्व बख्यौता उठ्न बाँकी रहेकोले त्यसको वास्तविकता छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने,

१८. खड्क बहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लाई अदालतले ९ बजेसम्म रजिष्ट्रार्डको कार्यालयमा बस्नेत र मानवअधिकारवादी सुदिप पाठकले आफ्नो गाडिमा लिएर गएको बारेमा छानविन गरी कडा कानुनी कारवाहीको माग,

१९. नेपाली सेनाभित्र भएको अनियमितता, नातावद कृपावादको छानविन गर्न माग,

२०. नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको दुषित खेल तथा २० करोड भन्दा बढीको चलखेल भएकोमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने माग लगायतका सयौं राष्ट्रको हितको लागि उहाँले एक पछि अर्को गर्दै महत्वपूर्ण मुद्धाहरुलाई उठान गर्नुभएको छ ।