सांसद रिजालले शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटले सरकारको सम्मृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारको आधारबर्ष पछिको बजेटले इतिहास निर्माण गर्ने बाटो समात्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६र७७ को राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै ।

चालू खर्च पुरा हुने आधारहरु बजेटमा नदेखिएको तथा आयातमा आधारित राजश्वको सतहमा गुलियो लगाएर वितरणमुखी कार्यक्रम बाँड्ने काम भएको तर्क उहाले गर्नुभयो। बजेटमा पूँजीगत खर्च बढाउने क्षमता प्रस्ताव नगरिएको भन्दै उहाले स्थानीय र प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च नबढेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो।

उहाले संघीयताको मर्म र भावना विपरित बजेट आएको भन्दै संघीयताको खिलाबको बाटोमा नजान सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । पूर्वाधार विकास कोष संघीयताको मर्म र भावना विपरित भएको टिप्पणी उहाले गर्नुभयो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने आँधी रकम मात्रै सरकारले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने मलाई पूर्वाधार विकास कोष चाहिँदैन । एउटा दुर दराजको सामान्य सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्च र बलशालीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम एकपल्ट देखाइदिनोस् ।

त्यो देखाउने हो भने प्रतिपक्षीका मात्रै होइन सत्ताका सांसदले पनि पूर्वाधार विकास कोष माग्दैनन् । सत्ताका सांसदको माग पनि हो हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्याययिक रुपले एक अर्कालाई तुलना गर्न सक्ने किसिमको खर्च होस् भनेर । तजबीजीको अधिकार कुनै पनि सांसदले मागेको छैन । सत्ताले पनि माग्या छैन । प्रतिपक्षीले पनि माग्या छैन ।

आन्तरिक ऋणको भारले केन्द्र र प्रदेश सरकार सबैलाई ऋणको प्रतिष्पर्धा गराउने भएकाले व्याजको दर बढेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी उहाले गर्नुभयो। उहाले गत बर्षको बजेटमा भनिएअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाले यसपालि पनि कुनै आधार विना हचुवाको भरमा बजेट प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
१५ सय ३३ अर्बको स्रोत साधन ऋण परिचालन हुन्छ भनी विश्वास गर्ने आधार नभएको, बजेटमा भने जसरी चालु खर्च घटाउन नसकिने, ४ सय ८ अर्ब पूँजीगत खर्च कुरा कुनै पनि आधारबाट पुरा हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा प्रस्तुत गरे जस्तो ८ दशमल ६ प्रतिशतको वृद्धि दर ,६ भन्दा कममा मुद्रास्फिति हुन्छ, जीवनमा गुणात्मक सुधार हुने र न्याय सहितको विकास हुने भनिएपनि ती लक्ष्य हासिल गर्ने आधारहरु नभएको दाबी उहाले गर्नुभयो । अघिल्लो बर्ष राजश्व ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरा हुन नसकेको दृष्टान्त दिँदै उहाले यसबर्ष पनि ३० प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने दाबी उहाले गर्नुभयो ।