नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले एउटा प्रस्ताव राखे– ‘अब कम्तीमा पाँच सात वर्ष तपाई हामी कार्यनीतिक सहकार्य गरौं ।’ यो प्रस्ताव संविधान निर्माणपछि देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ प्रकृतिको ध्रुविकरणको अवस्थामा राखिएको थियो ।
यो सहमति अनुसार, तत्कालिन नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले चाहे अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउन सक्थ्यो । यदि सात वर्ष या त्यो भन्दा बढी समय कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेको भए प्रचण्डले मज्जाले प्रधानमन्त्री पाउँथे । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समीकरण राम्रै जमेको पनि थियो । व्यक्तिगतरुपमा सबैभन्दा बढी फाइदा प्रचण्डलाई यही समीकरणमा हुन्थ्यो ।
तर प्रचण्डले देउवासँग सहमतिमा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गरेकै बेला र पाँच सात वर्ष ढुक्कसँग प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अवसर जुरेको बेला नै दशैंको मौसममा तत्कालिन एमालेसँग अपत्यारिलो प्रस्ताव गरे– एमाले र माओवादी मिलौं, जनताले राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध नेपाल खोजेका छन् । विगतका तीता मीठा सबै कुरा बिर्सेर एकता गरौं ।

प्रचण्डले व्यक्तिगत लाभहानी खोजेको भए उनले एमालेसँग एकताको प्रस्ताव गर्ने थिएनन । किनभने एमालेसँग एकता भनेको उनकै शब्दमा ‘पुल भत्काउने साहस’ थियो ।

यो अपत्यारिलो प्रस्ताव थियो सबैका लागि । एक अर्थमा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम लिएका थिए । विचार नमिल्ने, कार्यशैली नमिल्ने र तिक्तताको सम्बन्ध भएको तत्कालिन एमालेसँग एकताको प्रस्ताव । माओवादी केन्द्रभित्र ठूलै भूईंचालो पनि गयो । धेरै समयसम्म यो पाच्य बन्न सकेन ।
प्रचण्डले व्यक्तिगत लाभहानी खोजेको भए उनले एमालेसँग एकताको प्रस्ताव गर्ने थिएनन । किनभने एमालेसँग एकता भनेको उनकै शब्दमा ‘पुल भत्काउने साहस’ थियो । पुल भत्केपछि पछाडि फर्किने ठाउँ हुन्न । पछाडि फर्के खोलमा खसिन्छ । तर यो ठूलो जोखिम प्रचण्डले बोके ।
अहिले प्रचण्डको अन्तर्वार्ताले तरंिगत बनेका मनहरुलाई सोध्ने प्रश्न स्वभाविकै उठछ– के प्रचण्डले पुल भत्काउने महाजोखिम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गरेका थिए त रु
के राजनीतिमा पद नै नपाएर, आफ्नो स्पेस नै नपाएर उनले पार्टी एकताको जोखिम मोलेका थिए त रु

अहिले एकथरिले प्रचण्डको प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तालाई रंग भरेर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रचण्डले पदको बार्गेनिङ गरेको कुरा गरेका छन् । तर अन्तर्वार्तामा भएका कुराहरु पार्टी एकताकै क्रममा छिनोफानो भएका होइनन त रु अनि पार्टी एकता के का लागि भएको थियो रु पार्टी एकताको मुख्य आधार के थियो रु दुईवटा फरक वैचारिक पार्टीबीच के अन्तर्यमा पार्टी एकता भएको थियो रु यो कुरा दुबै पार्टीबीचको सहमति र त्यसपछिका दस्तावेजले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाली समाजको समृद्धि, सामाजिक न्यायको स्थापना गर्दै समाजवादी नेपालको निर्माण गर्ने हुटहुटी नै पार्टी एकताको आधार होइन र रु यदि यसो हो भने यो दिशामा जान पार्टी खोजेन भने प्रचण्डले त्यतातर्फ झक्झक्याउने काम गर्ने कि नगर्ने रु
जस्तो विचारधाराको प्रश्नमा अहिले आएर पूर्व एमालेका केही नेताहरु इतिहासमा फर्किन थालेका छन् । पार्टी एकता हुँदा तत्कालिन एमालेको विचार र माओवादीको विचारलाई परिमार्जन गरेर विकास गर्ने सहमतिविपरित दुई दशक पूर्व फर्किन थालेपछि प्रचण्डले त्यसमा प्रष्टता पार्ने कि नपार्ने रु
पार्टी एकता दुई फरक पार्टीबीच भएको थियो । त्यो सहमति स्वीकार नगर्ने शर्तमा के समृद्ध र समाजवादी नेपालको निर्माणको सपना पुरा हुन सक्छ रु देश फेरी कुशासन, बेथिति र जनतामा फेरी वामपन्थीप्रति अनाकर्षण बढदै जाने अवस्थामा प्रचण्डले पार्टी एकताको आधार सम्झाउने प्रयास गर्नु गलत हुन्छ र रु
नेपाली जनताले सुखको चाहना राखेर निर्वाचनमार्फत जनतालाई मत दिएका हुन । उनीहरुले पार्टी एकता अनुमोदन गरेका हुन । तर जननिर्वाचित सरकारले जनताको चाहना अनुरुप अघि बढन नसकेको कुरा कतिपय घटनाले देखाएका छन् । यो अवस्थामा सरकारको जस अपजसको भागी पार्टी बन्न पुग्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षका नाताले सरकारको नेतृत्वले जनचाहना अनुरुप काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नु गलत हो र रु जनताको चाहना अनुरुप काम गरे प्रधानमन्त्री फेर्न जरुरी छैन भनेर प्रचण्डले स्पष्ट भनेका छन् ।
प्रचण्ड जनयुद्दका सुप्रिम कमाण्डर र माओवादी केन्द्रका सर्वस्वीकार्य नेता हुन । कसैले स्वीकार गरेपनि नगरेपनि पछिल्ला दशकहरु उनी वरिपरि घुमेका छन् । तर उनले पार्टी एकतालाई सफल पार्न त्याग गरेको कुरा स्व्यम् वामदेव गौतमले समेत बताएका थिए । वामदेव गौतमले सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा एकै व्यक्ति हुँदा यसले पार्टी र सरकारमा खेल्नुपर्ने भूमिका कमजोर हुन्छ, त्यसैले एक व्यक्ति एक पदको विधि स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लिखित प्रस्ताव नै पेश गरे । अहिले प्रचण्डले त्यही कुरा व्यक्त गरेका हुन । झन यही कुरामा दुबै पार्टीबीच लिखित सहमति नै भएको छ । प्रचण्डले अहिले त्यही सहमतिको कुरा उप्काएका मात्र हुन ।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई सत्तालिप्साको अर्थमा हेर्नु भनेको इतिहास बिर्सिनु हो, पार्टी एकताको धरातल र उद्देश्य बिर्सिनु हो ।
प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री पद ठूलो होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा उनै त्यसै पनि प्रभावशाली भूमिका छन नै । पद नै चाहेको भए या व्यक्तिगत लाभहानी मात्रै हेरेको भए उनले पार्टी एकताको प्रस्ताव नै अघि बढाउने थिएनन । त्यसैले अहिलेका अभिव्यक्तिले तरंगित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्न ।
राजनीतिमा इमान्दारिता मुख्य हुन्छ । नैतिकता मुख्य हुन्छ । विगतमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता समीकरणमा यही दुई कुराको खडेरी परेको कारण नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबी सत्ता साझेदारी भएको थियो । तर प्रचण्डले त्यतिखेर पनि राजनीतिक इमान्दारिता देखाउँदै देउवालाई सत्ता सुम्पेका थिए । उनले पदको लोभ गरेको भए यो वा त्यो बहाना देखाएर दुबै तहको निर्वाचन आफैले गर्थे होलान । तर राजनीतिक सहमति अनुसार दश महिनामा नै उनले पद त्याग गरेर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । किनभने राजनीतिमा सहमति र त्यसको कार्यान्वयनले मात्रै राजनीतिक संस्कारको निर्माण गर्छ ।
पार्टी एकताको मूल मर्म स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यतामा नेकपा रहेको छ । यसको पहिलो शर्त भनेको विगतको विचार, विगतको कार्यशैली, विगतका गुट उपगुटहरु पूर्णरुपमा भत्काएर कम्युनिष्ट संस्कृतिको विकास गर्नु हो । पार्टी एकता व्यक्तिगत लाभहानीका लागि पक्कै गरिएको होइन, त्यसो भएको हुँदा व्यक्तिगतरुपमा कतिपयलाई लाभ हुन सक्छ, कतिपय नोक्सानीमा पर्न सक्छन । खाइपाइ आएको पद जान सक्छ, इच्छा नै नगरेको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । पछिल्लो जनवर्गीय संगठनको एकता यसको उदाहरण हो । मुख्य कुरा नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ लैजाने तयारीका लागि अघि बढनु हो । त्यसैले अहिले यी तुक न बेतुकका बहसको समय छैन ।

प्रचण्डले स्पष्ट र इमान्दारिताका साथ पार्टीभित्र सघन एकताको कुरा अघि सारेका छन, सहमति र इमान्दारिताको कुरा गरेका छन् । नयाँ वैचारिक कार्यदिशा निर्माणको अपील गरेका छन् । र, सरकारको कार्यशैली सच्च्याउनुपर्ने तर्फ संकेत गरेका छन् । यसलाई अन्यथा लिनु जरुरी देखिन्न ।
एभरेष्ट दैनिकबाट साभार गरिएको ।