काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । उहाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँसमेत गरी श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

श्रोत व्यवस्थापनतर्फ ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसै गरी बैदेशिक अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, महिला वालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका क्षेत्रमा ७८ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पुँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तियतर्फ १ खर्बसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट गत आर्थिक ०७४र७५ को भन्दा ३७ अर्बले बढी थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने हवाइ क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो भने १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभयो । त्यस्तै राजश्व बाँडफाँट वापत दुवै तहका सरकारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एउटा एम्बुलेन्स सुविधा र्पुयाउन एम्बुलेन्स आयात तथा खरिदमा भन्सार छुट दिने भएको छ । अब स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्दा भन्सारमा लाग्ने कर छुट दिने भएको हो । अब स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्नेछ ।

अहिले धेरैजसो भारतबाट आयात गरिने एम्बुलेन्स भन्सार शुल्कका कारण महंगो पर्ने गरेका छन् । कम्तीमा बिरामीले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्नका लागि सरकारले एम्बुलेन्स खरिदलाई सहुलियत दिन भन्सार छुट दिने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ सालको आर्थिक बजेटसंघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दै विकासका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आगामी वर्षमा साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको संख्या ७० र्पुयाइने पनि सरकारको योजना छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र सबैजसो जिल्लालाई साक्षण गर्ने बताउनु भएको हो ।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक कोष सञ्चालन गरिनेछ भने वि.स. २०८५ सम्मलाई शिक्षा सुधारको दशक बनाउने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यसका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

विपन्न र अपांगताका भएका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयलाइ समायोजनका लागि ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षण सिकाइमा १ अर्ब ५० करोड, रंगीन पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न २ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने योजनाअनुसार यस वर्ष २ सय १२ स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

यस्तै ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गएको वर्ष १० वटा जिल्लामा दिवा खाजाका लागि २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै सरकारले उच्च शिक्षाको विकासका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत खर्च गरिने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । यस्तै सबै विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला बनाउने पनि सरकारको भनाइ छ ।

आगामी आवमा ७० जिल्ला पूर्ण शिक्षा, चिनै आफ्नै देश, चिनौं आफ्नै माटो अभियान, ८३ हजार युवालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने, सवै स्थानीय तहमा एक अस्पताल निर्माण गर्ने लगायतका व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै ५ अर्व १ करोड छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका युवालाई स्थानीय स्तरमै विकास निर्माणको काममा लगाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत युवा परिचालन गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।

बजेटका विशेषता र विनियोजित रकम

प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन

आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊ नारा पुनः ल्याइयो, श्रम रोजगारमा ७ अर्ब

उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड 

सडक मर्मतका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा थप १ रुपैयाँ कर

वृद्धभत्ता ३ हजार पुग्यो, एकल महिलालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ

७० वर्ष माथिका जनताको बिमा रकम सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम निरन्तर

हरेक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्ने निर्णय

आगामी वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाउने 

आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिने

युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्को संरचना परिवर्तन गरिने

विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने

सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता 

विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्ने आधार तय गरिने 

यसै वर्ष उपत्यकामा ३ हजार मानिस अट्ने सभाहल 

आगामी वर्ष ‘वृक्षारोपण वर्ष 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट दिइने

अर्ब रासायनिक मलको अनुदान,आपूर्ति सहज बनाइने

सबै प्रदेशमा नमूना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने

सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना हुने

मझौला तथा साना किसानलाई परियोजना अनुसार ऋण उपलब्ध गराउन १ अर्ब विनियोजन

आगामी ५ वर्षमा फलफूल बाली दोब्बर बनाइने

तराईमा सय बिघाभन्दा बढी जमिनमा एकीकृत खेती गर्नेलाई सहुलियत

दूध माछामासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गरिने

कबुलियत र सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्न ५० करोड विनियोजन

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम,यसको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजित

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने

बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन। ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने

आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षको रुपमा मनाइने

अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी वर्ष सरकारीकरण गरिसक्ने

रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएकाहरुलाई स्थानीय विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने,रोजगारी कार्यक्रमकोलागि ५ अर्ब १ करोड .