काठमाडौं: संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप हुनुपर्ने विषयमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश एकमत देखिएका छन् । मंगलबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्ने विषयमा आफूलाई पनि लागेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप हुनुपर्ने विषयमा यसअघि कुरा उठेको स्मरण गर्दै तर आफूलाई पाँच जना न्यायाधीश नै पर्याप्त लागेको उल्लेख गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले हामीलाई पनि थप गर्नुपर्ने विषयमा महसुस भएको भन्दै तर पूर्वाधार नभएको अवस्थामा थप गर्न नसकिने बताएका थिए । यस्तो अवस्थामा पाँच जना भइरहेकोमा ९ वा ११ कसरी राख्न सकिन्छ र भन्ने उनले प्रश्न गरेका थिए ।

संविधानसँग कानुन बाझिएमा, संघ र प्रदेश, प्रदेश प्रदेश तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयलाई लिएर र संघीय तथा प्रदेश सांसदको निर्वाचन वा योग्यताको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यसैगरी गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो भन्ने प्रधानन्यायाधीशलाई लागेमा पनि त्यस्तो विवादलाई पनि सोही इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषय पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।