काठमाडौंः सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा परेको मुद्धा हेर्न गठित सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासबाट न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएका छन् ।

बुधबार भएको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका कार्कीमाथि फेरी प्रश्न उठेपछि उनले ईजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

वकिलहरुले न्यायाधीश कार्की इजलासमा हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै त्यसको विकल्पमा बृहत इजलास गठन गर्न माग गरेका थिए।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतको जनअस्था खल्बलिने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै न्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका थिए।

यस्तै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्ने कि बृहत इजलास गठन गर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीहरुबीच सवाल जवाफ हुँदा सुनुवाइ प्रभावित भएको छ।

सरकारी  कदम विरुद्ध परेको १३ उजुरीहरु सम्बन्धी विषयको अर्को सुनुवाई आगामी बुधबार हुने भएको छ ।

संसद विघटनबारे परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई हुन गठन गरिएको संविधानिक परिषद् गठनबारे पुनः प्रश्न उठेको थियो ।

वहसका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महान्यायाधिवक्ता भएकै मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीशले कसरी राख्न मिल्यो भन्दै प्रश्न गरे । कानून व्यवसायीले प्रश्न राखेपछि उत्तर दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो म्यासेज नजाने तर्क गरे ।