काठमाडौं, पुस २०। सरकारले गतवर्षबाट नवप्रवर्तनात्मक व्यवसायलाई सहयोग दिने भने पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।शुरूमा अनुदानका रूपमा दिने कार्यविधि बनाइए पनि गन मङ्सिरमा अनुदान कार्यविधि परिवर्तनगरी ‘नव प्रवर्तन शुरुआती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ बनाइएको थियो । तर, यो अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

गतवर्षको बजेटमा अनुदानमा आधारित यो कार्यक्रम लागू गर्ने बताए पनि सरकारले कार्यविधि नै हेरफेर गरेर २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको थियो ।अनुदान दिने भन्दै करीब ७ सयको हाराहारीमा यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएका निवेदनहरूका बारेमा कार्यविधि हेरफेरपछि आयोगले के गर्ने भन्ने निर्णय नगर्दा अहिले कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको हो ।

आयोगले आफूसमक्ष आएका आवेदनका सम्बन्धमा अनुदान हुने वा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

आवेदकहरूले अनुदान लिन पेश भएका प्रस्तावलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्न नहुने बताएका छन् । अनुदानका लागि भन्दै लिएका आवेदन दिएकालाई सरकारले ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य पार्न नहुने कृषिक्षेत्रका लागि प्रस्ताव पेश गरेका रमेशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘राज्यले छिनछिनमा नीति फेर्न हुँदैन, हामीले दिएको आवेदनअनुसार अनुदान पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

गतवर्ष नै ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, अनुदान दिने भन्दै आयोगले चालू वर्षको असोजसम्म निवेदन आह्वान गर्नु नै बेइमानी भएको उनको भनाइ छ । नवप्रवर्तनात्मक कुनै योजना अघि बढाउन अनुदान दिने कार्यविधि परिवर्तन गरी ५० करोड बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, यसका लागि भने नयाँ आवेदन नै माग गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अनुदान दिन भन्दै लिइएका आवेदनका बारेमा के गर्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्क्योल गर्ने तयारी भइरहेको छ । योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार नयाँ कार्यविधि आएपछि केही थप गृहकार्य गर्नुपरेकाले ढिला भएको बताउँछन् ।

नयाँ आवेदन लिने वा नलिने भन्नेबारे समेत छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । पुराना आवेदकहरूको सम्बन्धमा समेत केही दिनमै आयोगले निर्णय लिने उनले बताए ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट