काठमाडौं, पुस २० । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारण पेस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न पाउने बहुमतप्राप्त सरकारको अधिकार रहेको र बहुमतप्राप्त सरकार जनताको ताजा जनादेशका लागि जान पाउने भन्दै जवाफ पठाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा पठाएको पत्रमा संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटको औचित्य नभएकाले खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।

‘पार्टी, संसद् र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद् दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद् विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो । व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिन,’ लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थ मात्र लगाइनुहुँदैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थपरक तवरले गरिने संकीर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’सरकार गठन भई सञ्चालनको पहिलो वर्ष पूरा हुन नपाउँदै सरकारलाई असहयोगको अवस्था पार्टीभित्रबाटै प्रकट हुन थाल्यो ।

विशेषगरी सरकारलाई असहयोग गर्ने र विदेशी भूमिमा गई यो यति वर्षका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको जस्ता गतिविधि सञ्चालन भए । ओलीले लेखेका छन्, ‘संसद्लाई अर्थहीन तुल्याउने र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र अलोकतान्त्रिक हस्तक्षेप गरी सरकारको कार्यसम्पादनमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेका कारण सरकारको बाँकी काम निष्प्रभावी भई खेर जाने देखिएपछि मुलुकको कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो सामु नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन ।’

उनले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्य सञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुुनुपर्ने नेकपालाई केही नेताले आफ्नो असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचले बन्धक बनाउने प्रयास गरे । राजधानी दैनिकबाट