काठमाडौं, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको आन्तरिक मिलेमतोमा चामल खरिदमा ठूलो चलखेल भएको पाइएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर आह्वान गरी चामल खरिद गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९४६ ९२० कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७४ बमोजिम ६० लाख रुपैयाँमाथिको टेन्डर आह्वान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा टेन्डर गर्नुपर्ने र ३० दिनको समयअवधि राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, व्यापार कम्पनीले विद्युतीय खरिद प्रणालीअनुसार टेन्डर आह्वान नगरी १५ दिनको मात्र सूचना जारी गरेर आफूअनुकूल ठेकेदारलाई चामल खरिद गर्न लगाएको खुलासा भएको छ ।

खाद्य व्यापार कम्पनीले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी चामल खरिद गरिरहँदा पनि सरकार मौन बसेको छ । चामल खरिदकै क्रममा कम्पनीका कर्मचारीले व्यापारीसँग कमिसन खान आन्तरिक मिलेमतोमा कानुनी मापदण्डविपरीत टेन्डर गरी बजार मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल साढे ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँ महँगोमा चामल खरिद गरेको छ । कम्पनीले करिब ५५ करोड रुपैयाँमा १ लाख क्विन्टल चामल खरिद गरेको हो ।

यति ठूलो रकममा १ लाख क्विन्टल चामल खरिद गर्दा राज्यलाई सिधै ५ करोडभन्दा बढी घाटा भएको छ । खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गरेर गोदाममा थन्क्याएको चामलसमेत गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गरेको गुणस्तरहीन ५ ट्रक चामल अझै कम्पनीको थापाथलीस्थिति कार्यालयको गादोममा छ । कम्पनीले थापाथलीस्थित कार्यालयको गोदाममा भण्डारणका लागि १० हजार क्विन्टल सानो मन्सुली चामल राखेको छ । जसमध्येको ५ ट्रक गुणस्तरहीन भएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार व्यापारीसँग कमिसन खान कम्पनीका कर्मचारीले सो गुणस्तरहीन चामल फिर्ता नगरी गोदाममै थन्क्याएर राखेका हुन् । व्यापारीसँग कमिसन खान तीन महिनादेखि गुणस्तरहीन चामल गोदाममै थन्क्याएर राखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यापार कम्पनीको अध्यक्ष मन्त्रालयकै सचिव हुने प्रावधान छ । अहिले कम्पनीका अध्यक्ष सचिव वैकुण्ठ अर्याल छन् । कम्पनीमा भइरहेको बेथितिलाई रोक्न अध्यक्ष अर्यालले समेत कुनै पहल गरेका छैनन् । सचिव अर्यालसमेत कम्पनीमा भइरहेको बेथितिलाई रोक्न छोडेर ढाकछोपमा लागेको छ ।
राजधानी दैनिकबाट साभार