काठमाडौं, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का कर्मचारीहरुले संयुक्तरुपमा नै आन्दोलनको घोषणा गर्ने भएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकमसँग हचुवाको भरमा नवीकरण दस्तुर असुल गरेको भन्दै केहि दिनदेखि धर्नामा रहेका कर्मचारीहरुले आजबाट संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनका घोषणा गर्ने भएका हुन् ।

टेलिकम कर्मचारीहरुका तीनवटै संस्थाहरुले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्तरुपमा आन्दोलनका घोषणा गर्ने जानकारी दिए।

उनीहरुले नेपाल टेलिकमका आयोजनाहरु कार्यान्वयमा भईरहेको ढिलाई, राजस्व आम्दानीमा दिनानुदिन आईरहेको गिरावट, हचुवाको भरमा तोकिएको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर भुक्तानीलगायतका विषयहरुसहित बुँदागत माग राख्दै आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले आफूहरुले संस्थालाई धरासायी हुनबाट बचाउने गरि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको दूरसञ्चार बजारको करीव ५२ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा अर्थात करीव २.३२ करोड सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरिरहेको नेपाल टेलिकमले आ.व. २०७५/७६ मा राज्य कोषमा कुल सरकारी राजश्वको ४.५८ प्रतिशत अर्थात रु ३३.३१ अर्ब योगदान पु¥याएको छ ।
सताब्दी भन्दा लामो इतिहास बोकेको यस संस्था २०६० माघ २२ बाट कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको कडा प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको ९२ प्रतिशत र नेपाली जनताको ८ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको यस संस्था नेपाल सरकारका सबै सार्वजनिक संस्थाहरु मध्ये अव्वल रुपमा रहि आएको छ ।
हाल यस संस्थाले देशभरी १६२ सेवा केन्द्र र १६७ विकट स्थानमा स्याटेलाईट मार्फत सञ्चार सेवा पु¥याई मसलुकमा रहेको डिजिटल डिभाइड कम गर्दै समावेशीताको अवधारणा अनुरुप ITU को मापदण्ड बमोजिम सबै नेपाली जनताले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र सहज सेवा उपलब्ध गराउन लागि परेका छौ ।
हालका दिनहरुमा कम्पनी बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीका कारण इतिहास कै गम्भिर मोडमा आई पुगेको छ । यस कठिन समयमा यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य क्षेत्र संरक्षण र शेयरधनीहरुको लगानीको सुरक्षा गर्दै नेपाली जनताको नासोको रुपमा रहेको यो संस्था जोगाउनु सबैको साझा कर्तव्य एवं जिम्मेवारी महशुस गरेका छौं ।
२०४६ सालको परिवर्तन संगसंगै स्थापित ट्रेड युनियनहरुले नेपाल टेलिकममा स्थापना देखी नै संस्थागत सुधार, सुशासन, कर्मचारी हकहीत, ट्रेड युनियन अधिकार र सेवाग्राहीहरुको हीतका विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्दै महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हाम्रो विगतको इतिहासले पुष्टि गरीसकेको छ । यस असहज परिस्थितिमा हामी थप जिम्मेवारी बोधका साथ कम्पनी र कर्मचारीहरुको समृद्धिका लागि एक साथ लागि परेका छौं ।
कम्पनीले समयानुकुल सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी राजश्व अभिवृद्धि र ग्राहक सन्तुष्टिमा उच्चत्तम ध्यान दिनु पर्नेमा स्वायत्त कम्पनीमा विभिन्न वहानामा बाह्य हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको आन्तरिक ढिलासुस्तिका कारण यथेष्ट लगानी, पर्याप्त पुर्वाधार, कर्मचारीको इमान्दारीता र लगनशीलता एवं सेवाग्राहीको अपार विश्वासका वावजुद कम्पनीले विगत बर्ष भन्दा ३.१६ प्रतिशतले राजश्व गुमाई खुद नाफा करीव ९.७५ अर्बमा संकुचन भएको छ भने तत्काल राजश्व बृद्धि हुने र आयोजनाहूबाट लगानी अनूरुप प्रतिफल प्राप्त हुने ठोस कार्ययोजना समेत देखिदैन ।
२०७६ माघमा सम्पन्न भई सक्नु पर्ने द्धन् सेवाको कार्य हालसम्म करीव ६० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको, Broad Band Internet -FTTH सेवाको २.१९ लाख लाईन वितरण गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा हालसम्म करीव ५० हजार लाईन मात्र जडान भएको, यसै सेवा अन्तरगतको IPTVहालसम्म सञ्चालन हुन नसकेको, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी (Mobile Money) को व्यावसायिक शुरुवात गर्न नसकेको, कम्पनीले ठूलो रकम खर्च गरी भित्र्याएको International Bandwidth तथा Lease Line पारदर्शी नवनाई नीजि सेवा प्रदायकहरुलाई पोस्ने माध्यम बनाईएको, RTDFआयोजनाको कार्य सम्पादन कछुवा गतिमा रहेको, कार्यरत कर्मचारीलाई काम विहिन हुने गरी स्पष्ट नीति बिना Outsourcing र  Managed Service लाई बढावा दिईएको, कम्पनीका चालु एवं सम्पन्न परियोजनाहरुको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप Third Party Evaluation and Technical Audit नगराई मापदण्ड बमोजिम सेवा भए नभएको यकिनै नगरी परियोजनाहरु चलिरहेको, विभिन्न स्थानमा जडान भएका ADSS लगायत पूर्वाधारहरुमा गूणस्तर नभएको, ठूलो लगानीबाट निर्मित दूरसञ्चार पूर्वाधारहरुको उच्चतम उपयोग हुन नसकी करोडौ आम्दानी गुमी रहेको जस्ता विषयहरुमा कम्पनी व्यवस्थापन गम्भिर बन्न सकिरहेको छैन ।
वि.स.२०६१ सालमा एक निजी सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिने क्रममा एकतर्फी रुपमा रु.२० अरब नविकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने गरी अनुमतिपत्र लिएकोमा सोही कवोल रकमलाई हचुवाको भरमा अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि लगाउनु अन’चित हुने भएकाले यसलाई वैज्ञानिक रुपमा तय गरी स्पष्ट कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न तत्कालीन समय देखि नै क्रियाशिल य’नियनहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र सम्मानित संसदीय समिति (सार्वजनिक लेखा समिति), मन्त्रीपरिषदको आर्थिक तथा प’र्वाधार समिति (२०६९।०६।१४ को निर्णय) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन भएको र गत बर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर नयाँ दूरसञ्चार ऐनको विधेयकमा स्पष्ट गरी नवीकरण दस्तुर भुक्तानी समायोजन गर्ने भनि लिखित रुपमा प्राप्त भएको विषयलाई वेवास्ता गरी यस बर्ष पुनः एकतर्फी रुपमा संस्था नै धराशायी हुने गरी नविकरण दस्तुर बुझाएको तथा राज्यबाट दोहोरो चरित्र देखाई केही नीजि लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समान प्रकृतिको नविकरण दस्तुरको समयावधि लम्ब्याउने गरी म्याद थपको निर्णय गरेको प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ ।

राज्य व्यवस्थामा भएको पुनर्संरचना संगसंगै यस संस्थाको आन्तरिक सबलीकरणका लागि कम्पनी पुनर्संरचना गरी सवै सेवा समुहको समान सहभागिता र वृत्ति विकासका अवसर रहने गरी लागू गरिनु पर्नेमा उक्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वार्थ समुहको बन्धक बनाईएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा रहेको यस संस्थाका कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गरिनु पर्नेमा एकातिर लोक सेवा आयोगका नाममा कर्मचारी विनियमावलीमा भएका सेवा शर्त एवं स’विधाहरु कटौति गर्न खाजिएको छ भने अर्कोतिर विगत २ बर्ष देखी विज्ञापन हुन नसकी वृत्ति विकास रोकेर राखी कम्पनीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु निमित्तका भरमा चलिरहेको अवस्था छ ।
सेवाग्राहीको आवश्यकता र माग बमोजिम सेवाहरुको मूल्य, गुणस्तर र उपलब्धतालाई ध्यानमा राखी सेवामा Valuae Added Service   हरु, Internet of Things (IoT), Video On Demand, Machine to Machine (M2M)अन्तरगतका व्यावसायिक क्षेत्रहरु पहिचान गरी राजश्व बढने गरी कम्पनीलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन लाग्नु पर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को वर्तमान र कोभिड पश्चात दूरसञ्चार बजारमा सेवाग्राहीहरुको उपभोग शैलीमा आउने परिवर्तनले म्बतब सेवाको माग अत्यधिक बढ्ने सहज अनुमान तथा E-Commerce, E-Medicine, E-Payment, E- Educationजस्ता विषयहरुका लागि समय मै पूर्वाधार निर्माण र बजारीकरण गरी दूरदराजमा रहेका नेपाली जनतालाई समेत नेपाल टेलिकमको सेवा उपलब्ध गराउन हामी सम्पूर्ण य’नियनहरुको सदा झै सहयोग र सहकार्य रहने व्यहोरा पुनः अवगत गराउदछौ ।
अन्त्यमा, संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी स्थापित ट्रेड य’नियनह?सँग सहकार्य र संवाद विना कम्पनी व्यवस्थापन स्वेच्छाचारी रुपमा अगाडी बढेको र विगतमा आधिकारीक ट्रेड युनियहरुसँग भएका सम्झौताहरु तथा सम्मानित अदालतका फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्न हामीले पटक पटक गरेका ध्यानाकर्षणप्रति कम्पनी व्यवस्थापन उदासिन रहेकोले श्रम ऐनको उपयोग गर्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न वाध्य भएका छौं ।

संघर्षका कार्यक्रमहरु :
१. मिति २०७७।०४।०२ गते दिनको २ वजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकारका विषयहरु सार्वजनिक गर्ने ।
२. प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष अगाडी धर्ना कार्यक्रम :
क) मिति २०७७ साउन ०४ गते बिहान १०ः०० देखि १ः०० बजे सम्म ।
ख) मिति २०७७ साउन ०५ गते बिहान १०ः०० देखि २ः०० बजे सम्म ।
ग) मिति २०७७ साउन ०६ गते बिहान १०ः०० देखि ३ः०० बजे सम्म ।
घ) मिति २०७७ साउन ०७ गते बिहान १०ः०० देखि ४ः०० बजे सम्म ।
ङ) मिति २०७७ साउन ०८ र ०९ गते बिहान १०ः०० देखि ५ः०० बजे सम्म ।

३. मिति २०७७।०४।०९ गते सम्म पनि हाम्रो सरोकारका विषयह?को ठोस स’नवाई नभए थप संघर्षका कार्यक्रमह? सार्वजनिक गरिने ।