काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई रोक लगाउँदै सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा.मनोज शर्माको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ पु¥याएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।