काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा मुलुकभर भएका ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कोरोना भाइरसको उपचार कार्यमा लगाउने भएको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १७ औं बैठकले देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसरी परिचालित हुने स्वयंसेविकाको पारिश्रमिक र बीमा व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिएका छन् ।यसअघि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा लक्षण नदेखिएपछि विनापरीक्षण घर पठाउने गरिएको थियो । तर, अब त्यस्ता व्यक्तिलाई परीक्षणपछि मात्रै घर जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

उनले विरामीलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मी सहितको टिम बनाउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी क्वारेन्टाईन र राहत वितरणको मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरिने भएको छ । अहिले प्रयोग भईरहेको क्वारेन्टाईको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाईनलाई विश्व स्वास्थ्य सगठनको मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।