काठमाडौं । साउदीमा रहेको नेपाली राजदूतावासले रोजगारदाता कम्पनीको विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अध्यावधिक गर्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई अनुरोध गरेको छ । दूतावासले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै रोजगारदाता कम्पनीहरुको विवरण विभागले हेर्दै गरेको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नभएको कारणले मागपत्र प्रमाणित गर्न समस्या भएको बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले गत जनवरी १ तारिकदेखि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआइएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर दूतावासहरुले जनशक्तिको कमी देखाउँदै प्रणाली सञ्चालनबाट पछि हटेपछि समस्या आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल समस्याको समाधान नभए नेपाल आउने डिमाण्ड अन्यत्रै डाइभर्ट हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

स्वीस सरकारको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) को आर्थिक सहयोगमा उक्त प्रणाली निर्माण गरिएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यही साता सामीका पदाधिकारीबीच छलफल गरेर प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे जानकारी दिएको छ ।

नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीहरुको विवरण उक्त सूचना प्रणालीमा अपलोड नभएको कारणले मागपत्र प्रमाणीकरण गरी प्रणालीमा अपलोड गर्न समस्या भएको भन्दै समयमै कागजात अपलोड गर्नका लागि मागपत्र सहित सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको विवरण सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्न आग्रह गरेको हो । विदेशी कम्पनीको विवरण प्रणालीमा अपलोड गर्न बाध्य पार्ने सरकारी निर्देशनले थप समस्या सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरुको चिन्ता भएको छ ।

खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरुले सहज सेवा नदिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले प्रमाणीकरण गरिएको डिमाण्ड कुरियर मार्फत् नेपाल ल्याई आफैले डिजिटल हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेर प्रणालीमा अपलोड गर्ने गरेका छन् । शुन्य लागतमा कामदार पठाउनुपर्ने कानूनी वाध्यतामा रहेका व्यवसायीहरुले डिजिटल हस्ताक्षरको डिभाईसका लागि शुरुमा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी गरी खरीद गरेर प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँ तिरेर सर्टिफिकेट र डिभाईस नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका छन् । व्यवसायीहरुले आफैले डिजिटल हस्ताक्षर गरी अपलोड गरेका मागपत्रमा स्क्यानिङ गर्दा प्रष्टसँग कलर नआएको भन्दै थप समस्या सिर्जना गरिएको समेत दावी गरेका छन् ।

यस अतिरिक्त साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार साउदी अरबमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सघाउन समेत व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।