काठमाडौं, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने आवाजसँगै सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति न्यून भएको कुराले चर्चा पायो।

कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन प्रभावकारी पहल हुन नसके पनि सरकारले त्यहाँ सुरक्षा बल राख्ने, भारतको बाटो प्रयोग गर्दै आएका सीमाक्षेत्रका बासिन्दाका लागि नेपालबाटै आहोरदोहोर गर्ने घोरेटो निर्माणको तयारी थालेको छ।

कालापानी क्षेत्रमा ६ महिना हिउँ जम्ने भएकाले सुरक्षा बलका लागि हिउँमा पनि बस्न मिल्ने संरचना आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए। प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्राविधिकसहितको एक टोली गएर कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल राख्ने र हिँड्न सहज बाटो बनाउनेबारे प्रारम्भिक अवलोकन गरेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले पनि त्यस किसिमको निर्णय गरेकाले केन्द्रबाट विज्ञको टोली आएर विस्तृत अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘बाह्रै महिना सुरक्षा बल बस्न मिल्ने संरचना बनाउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्नेछन्,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण रावतले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल बस्न ‘हट हाउस’ बनाइएको र नेपाली सुरक्षा बल राख्न पनि त्यस्तै खालको संरचना बनाउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्ने बताए। हिउँ जमेका बेला पनि बस्न मिल्ने संरचना अहिलेसम्म नेपालमा नभएकाले त्यसबारे अध्ययन आवश्यक रहेको एक प्राविधिकले बताए।

व्यास–१ छाङरुको गागाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट बिओपी स्थापनाका लागि नौ महिनापछि टुंगो लागेको छ। मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिओपी स्थापनाका लागि जिल्लास्तरबाट सिफारिस भई प्रस्ताव गरेको जमिन दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

गत चैतको पहिलो हप्ता जिल्लास्तरबाट जमिन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय र व्यासका स्थानीय बासिन्दासँगको छलफलपछि गागा क्षेत्रमा १५ रोपनी सरकारी जमिन सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

छाङरुमा बिओपी राख्ने निर्णयसँगै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषय नौ महिनादेखि मन्त्रालयस्तरमै अड्किरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको यो निर्णयले गति लिने स्थानीयको आशा छ।नागरिक दैनिकबाट साभार ।