२२ भदौ २०८३ काठमाडौं — सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापना र सञ्चालन सहज बनाउन बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा विशेष सहजीकरण गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘Business Recovery Plan–पहिलो चरण’ मा बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित व्यवसायीलाई राहत पुग्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो।

योजनाअनुसार बीमा दाबी मूल्यांकनका लागि सरलीकृत ढङ्गले सर्वेयर खटाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट विपद्का कारण क्षति भएका व्यवसाय तथा सम्पत्तिको क्षति मूल्यांकन प्रक्रिया छिटो बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक मूल्यांकनकै आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यसले ठूलो क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई अन्तिम मूल्यांकन र दाबी प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। बीमा दाबीको प्रक्रिया छोटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको योजनाअनुसार बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

अन्य राहतको व्यवस्था

व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि योजनामा कर तथा महसुल छुट, ऋण तथा ब्याज सहुलियत र अन्य वित्तीय राहतका कार्यक्रमसमेत समेटिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत तीन वर्षसम्म आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने तथा बाढी प्रभावित ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, सवारी तथा ढुवानी साधन, प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा महसुल छुट र क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई विभिन्न करसम्बन्धी सहुलियत दिने व्यवस्था पनि योजनामा समावेश गरिएको छ। विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीका लागि प्रारम्भिक मूल्यांकनकै आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी र सरलीकृत दाबी प्रक्रिया योजनाको महत्वपूर्ण राहतका रूपमा देखिएको छ।