११ भदौ २०८३ काठमाडौं – सरकारी कर्मचारीको भदौ महिनाको तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले बाढी तथा अन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिपछि राहत र पुनःस्थापनामा राष्ट्रसेवकको योगदान सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको दुई दिन, राजपत्र अनङ्कित वा सोसरहका कर्मचारीको पाँच दिन, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको सात दिन तथा राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको भदौ महिनाको तलब कट्टा गरिनेछ।

सङ्घीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ कोषमा योगदान हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश, स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी आवासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।