१८ असार २०८३ काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा पीडित बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउन सरकार कडा रूपमा अघि बढ्ने बताएकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारीको नाममा भएका अनियमिततामाथि सरकार निर्मम हुने स्पष्ट पारिन्।

उनले सहकारीसम्बन्धी विषयमा सदनमा भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै बचतकर्ताहरू पहिले नै पीडित रहेकाले उनीहरूलाई थप त्रसित र भ्रमित बनाउने गतिविधि उचित नहुने बताइन्। विधेयकमा परिवारको परिभाषा विस्तार गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरूले परिवार र नातागोताको नाममा सम्पत्ति लुकाउने गरेको अध्ययनबाट देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन्। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन परिवारको परिभाषा स्पष्ट र फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

राज्य कोषको प्रयोगसम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री रावलले २०८३ वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘फिर्ता चक्रीय कोष’ सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नै काम भइरहेको जानकारी दिइन्। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको २५ करोड रुपैयाँको कोष प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिने उनले बताइन्।

मन्त्री रावलले सहकारी सङ्घ र महासङ्घलाई आफ्ना सदस्य संस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनमै रहेको उल्लेख गर्दै नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। सहकारी अनियमिततामा कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएकाले जिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्।