३ भदौ २०८३ काठमाडौं – मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले प्रशासनिक सुधार, कानुन निर्माण र विकास आयोजनालाई गति दिने गरी १० निर्णय गरेको छ । बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित कानुन परिमार्जन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुधार कार्ययोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने, शासकीय सुधारलाई सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र डिजिटल कार्यप्रवाहसँग जोड्ने निर्णय भएको छ ।

विकास आयोजनामा ढिलाइ रोक्न ‘शून्य दिन खरिद नीति’ कडाइका साथ लागू गर्ने तथा खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सचिव बैठकका निर्णयको प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्ने तथा निजामती सेवा दिवस र सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि तोकिएको समयभित्र आवश्यक तयारी पूरा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।