१८ असार २०८३ काठमाडौं –  बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा, शिक्षा, सञ्चार, भूमि व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासहित विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्रसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’ सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए।

बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३’ तथा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ।

निर्णय सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले मदिरा सेवनमा जरिवाना सम्बन्धी विषय हाल प्रस्तावकै चरणमा रहेको र त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्ने बताए। उनले गृहमन्त्रीमाथि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र केही समयमै सार्वजनिक हुने जानकारी दिए।

किसानलाई मल अभाव हुन नदिन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै समस्या क्रमशः समाधान हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। निजी विद्यालयले हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमै रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यसको अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको बताए। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहसँग छलफल गरी नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न आग्रह गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ उपकुलपतिले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए। विदेशमा भत्ता लिएर बसेका प्राध्यापकबाट उक्त रकम फिर्ता गराउने विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि लागेको फिफाको निलम्बनबारे बोल्दै उनले विगतका हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका कारण यस्तो अवस्था आएको दाबी गरे। फुटबल क्षेत्र सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको र फिफा तथा एएफसीका पदाधिकारीसँग वार्ताको तयारी भइरहेको उनले बताए।

मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे उनले अधिकांश सल्लाहकार अवैतनिक रहेको र राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने गरी नियुक्ति गरिएको दाबी गरे। साथै, सुस्ताबासीलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।