१५ असार २०८३ काठमाडौं – सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यक्तिको संख्या पछिल्ला दिनमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै दुई हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।

वि.सं. २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले पहिलो चरणमा करिब २५ हजार बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, राजनीतिक पदाधिकारी र अन्य सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिबाट सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि आयोगले विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार हाल दैनिक १५० भन्दा बढी व्यक्तिले आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर, इमेल वा हुलाकमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका छन्। प्राप्त विवरणको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए।

आयोगका अनुसार पछिल्लो समय पूर्वमन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रसहित करिब ८० जना पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।

त्यस्तै पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौला तथा पूर्वमन्त्रीहरू माधवप्रसाद पौडेल, सीपी मैनाली, रघुजी पन्त र भीम रावलले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण आयोगमा पेस गरिसकेका छन्। नागरिकबाट आउने उजुरीको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको आयोगले जनाएको छ। हालसम्म इमेलमार्फत मात्रै दुई हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भइसकेका छन्। आयोगले प्राप्त उजुरी र सम्पत्ति विवरणको अध्ययन गर्दै आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

आयोगले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। साथै, विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत भइरहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले आगामी दिनमा सम्पत्ति विवरण संकलन, उजुरीको अध्ययन तथा आवश्यक अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने जनाएको छ।