काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणमा एकरूपता कायम गर्ने तथा संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्व, सुशासन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सीईओको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले पारिश्रमिक प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।

मार्गदर्शनअनुसार अब सीईओको तलब तथा सुविधा निर्धारणका लागि सञ्चालक समितिले तीन सदस्यीय सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ। उक्त समितिको संयोजक स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनको योग्यता, अनुभव, संस्थाको पुँजीको प्रतिफल, व्यवसायको आकार, निक्षेप तथा कर्जा विस्तार, नाफाको अवस्था तथा तल्लो तहका कर्मचारीसँगको पारिश्रमिक अनुपातलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीईओले पाउने सुविधा तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। जसमा निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सुविधा समावेश छन्।

वाणिज्य बैंकका हकमा निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही सीमाभित्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक संस्थाको नाफा, पुँजी कोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल), तरलता अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन तथा ग्राहक सन्तुष्टिजस्ता सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी निश्चित वार्षिक तलबको बढीमा २० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराउन सकिनेछ। मोबाइल फोन, ल्यापटप, सवारी साधन, इन्धन, चालक तथा व्यावसायिक सदस्यता शुल्कलगायतका सुविधा अन्य सुविधाअन्तर्गत समावेश गरिएको छ।

यद्यपि समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्था, सरकारी स्वामित्वका बैंक, २० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशी बैंकका शाखाहरूमा भने यो मार्गदर्शन अनिवार्य रूपमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीईओको पारिश्रमिक नीति तथा सुविधासम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ भने सो विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थाले सीईओको पारिश्रमिकलाई संस्थाको वास्तविक कार्यसम्पादनसँग जोड्नुका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।