२५ बैशाख २०८३ काठमाडौं- सरकारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्य दूत तथा काउन्सिलरहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशस्थित ती अवैतनिक दूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने तथा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

सरकारले उक्त सम्बोधनका क्रममा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ (पी–०२९) तथा श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नम्बर–८१) अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिएको हो।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन तथा बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि यी महासन्धिहरूलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन्।