९ चैत,२०८२ काठमाडौं-  इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनमाथि कर छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्दै २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। जरिवानासहित बिगो ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुग्ने भन्दै विभागले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

विभागका अनुसार, आर्थिक ऐन २०७७ ले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको मर्मत–सम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म टेलिकम सेवा शुल्क (TSC) नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर वर्ल्डलिंकले उक्त प्रावधानको फरक व्याख्या गर्दै सम्पूर्ण मर्मत–सम्भार शुल्कमै छुट दाबी गरेको भन्दै कर छली भएको ठहर गरिएको थियो।

तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने मर्मत–सम्भार शुल्कमा टिएससी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र राजस्व चुहावट भएको ठोस आधार नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, नेपाल प्रतिनिधि सुनिल यादवसहित अन्य सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर फाइल अदालत पुग्नुअघि नै तीन तहका सरकारी वकिल कार्यालयबाट अध्ययन भई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको हो।