२९ माघ,२०८२ काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको मूल्यांकन अनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेको छैन।

आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो स्थानमा रह्यो र ४५.७० अंक प्राप्त गर्यो। दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश (४४.२९ अंक), तेस्रो बागमती प्रदेश (४२.४६ अंक) र चौथो गण्डकी प्रदेश (३७.९१ अंक) रहेका छन्। सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेस प्रदेशले गरेको छ, जसले २७.२८ अंक पाएको छ।

मूल्यांकनका लागि आयोगले कुल ११ सूचक अपनाएको छ। यसमा लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था, स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार अनुदान उपलब्ध गराइएको/गरिएको, बजेट खर्च र राजस्व परिचालन, वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण, आगामी वर्षको आयव्यवय प्रक्षेपण, बजेटको वार्षिक समीक्षा, वायु गुणस्तर, वन क्षेत्र ढाकेको क्षेत्रफल, र अनलाइन पोर्टलमा सूचक राख्ने कार्यसमेत समावेश गरिएको छ।

आयोगले प्राप्तांकमा असन्तुष्ट प्रदेशलाई आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था राखेको छ। मूल्यांकनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय अनुदान सिफारिस गर्दा आधारका रूपमा प्रयोग हुने छ।