मंसिर ११, २०८२ काठमाडौं – आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहितामा पहिलो पटक ‘हरित निर्वाचन’ (ग्रिन इलेक्सन) सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ। आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ३६ अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका भातृ संगठन तथा उम्मेदवारका निर्वाचन, मतदान र मतगणना प्रतिनिधिले वातावरणमैत्री आचरण अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उपायहरू अपनाउने, तथा कागजी र प्लास्टिक सामग्रीको बढी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सभा, जुलुस, र्‍याली वा घरदैलो जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने तथा डिजिटल प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै ध्वनि, पानी तथा वायु प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ।

आचारसंहिताले प्लास्टिक तथा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामग्रीलाई प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। सवारीसाधनको प्रयोगमा समेत वातावरणमैत्री विकल्पलाई प्राथमिकता दिँदै इलेक्ट्रिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारीसाधन प्रयोग गर्न सुझाइएको छ।

सभा तथा कार्यक्रम सकिएपछि प्रयोग भएका सामग्री अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

आचारसंाहिताको अनुपालन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले तीन तहका अनुगमन संयन्त्र बनाउनेछ—केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, १० भन्दा बढी सदस्यीय आयोगले तोकेको अनुगमन टोली, तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति।

यी अनुगमन टोलीहरूले आचारसंहिता उल्लंघनका घटना दृष्य छायांकन वा अन्य विद्युतीय उपकरणमार्फत प्रमाण संकलन गरी उजुरीको छानबिनमा प्रयोग गर्ने अधिकार पाउनेछन्।