असोज ८, २०८२ काठमाडौं– अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्न सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। आगामी चुनाव खर्च व्यवस्थापन लगायतका कारणले ल्याइएको १२ बुँदे योजनाअन्तर्गत यो निर्णय गरिएको हो।

अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन्। मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा पनि अधिकतम तीन जना मात्र राख्न पाइनेछ।

सरकारले स्वकीय सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष, गाडी, विदेश भ्रमणजस्ता सुविधा पनि रोक लगाएको छ। साथै, नियमित कामको भत्ता, विलासी सामग्री खरिद, बाह्य परामर्श सेवा र घरभाडा खर्चमा समेत कडाइ गरिएको छ।

सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई पुराना सामग्रीहरू प्रयोग गर्न भनिएको छ भने व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा लिन पनि रोक लगाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र पठाइसकेको छ।