भदौ २९ ,२०८२ काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा तोडफोड भएपछि अवरुद्ध बनेको भुक्तानी प्रणाली पुनः सुचारु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सरकारले आइतबारदेखि नै आवश्यक भुक्तानी दिन सुरु गरिसकेको छ। उनले अब तलब–भत्तासहित अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी क्रमशः हुने बताए।

राजस्व संकलन पक्ष पनि सुचारु भइसकेको छ। धेरैजसो भन्सार विन्दु सञ्चालनमा आएका छन् भने केही आंशिक क्षति बाहेक अधिकांश आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सेवा दिन थालेका छन्। अर्थ मन्त्रालय मातहतका १४ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ५ भन्सार कार्यालयमा आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका थिए। तीमध्ये ४ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ४ भन्सार कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा तलब–भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षासहितका अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न पर्याप्त रकम उपलब्ध छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा पूँजीगत खर्च कम हुने भएकाले हाललाई चालु खर्चमै ध्यान दिइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म १ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड राजस्व संकलन भइसकेको छ। अन्य आम्दानीसहित ढुकुटीमा १ खर्ब ४६ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ। यसै अवधिमा सरकारको खर्च १ खर्ब २० अर्ब ७८ करोड मात्र भएको देखिन्छ, जसले सरकारको ढुकुटी बचतमै रहेको संकेत गर्छ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण र उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षतिले आगामी राजस्व संकलन लक्ष्यमा असर पार्ने उद्योग वाणिज्य महासंघले चेतावनी दिएको छ। संघका अनुसार यसले राजस्व संकलन मात्र नभई समग्र आर्थिक वृद्धिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

सरकार अब राहत, पुनरुत्थान–पुनर्निर्माण र आसन्न निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा रहेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकायहरूले नियमित काम सुचारु गर्नेसँगै भौतिक क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन सुरु गर्ने जनाइएको छ।