श्रावण २८,२०८२ काठमाडौं —नेपालको समग्र मिडिया क्षेत्रको छाता संगठन मिडिया सोसाइटी नेपालले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८१ मा आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ। सोसाइटीले विधेयकका केही प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर गर्न सक्ने भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

मिडिया सोसाइटी नेपालका महासचिव बोधराज त्रिपाठीले दिएको पत्रमा विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्दै पत्रकारिताको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ, तर काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको चयन प्रक्रिया, सरकारको भूमिका र नियमनका केही व्यवस्थाले स्वतन्त्रता सीमित गर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।

विशेषगरी, सोसाइटीले सिफारिस समितिको संरचना सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। वर्तमान प्रस्ताव अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समितिले अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गर्नेछ। सोसाइटीको भनाइ अनुसार, यसले काउन्सिललाई मन्त्रालयको नियन्त्रणमा लैजान सक्छ। उनीहरूले सुझाव दिएका छन् कि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, एकजना सदस्य र पूर्व न्यायाधीशबाट सिफारिस समिति बनाउन उपयुक्त हुनेछ।

त्यसैगरी, विधेयकमा पत्रकारको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र निलम्बन र अस्पष्ट शब्दावलीका प्रावधानले आत्म-नियन्त्रण बढाउने खतरा रहेको भन्दै सोसाइटीले सुधारको माग गरेको छ। डिजिटल मिडिया र एआई का चुनौतीलाई विधेयकले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको पनि उनीहरूको मुख्य चिन्ता हो।

सोसाइटीले विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन, पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित, स्वनियमनलाई प्राथमिकता, र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरेको छ।