श्रावण २१ ,२०८२ काठमाडौं –प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलमा रहेको “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक” को आजको बैठकमा पत्रकारहरूलाई निषेध गरिएको छ।

बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको थियो। बैठक सुरु भएलगत्तै समितिका मर्यादा पालकले पत्रकारलाई ‘प्रवेश निषेध’ भन्दै बाहिर बस्न आग्रह गरेका थिए, जसले सूचना पारदर्शिता र जनचासोका विषयमा प्रश्न खडा गरेको छ। उक्त विधेयकमा हालसम्म ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सांसदहरू जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू लगायतले तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने र विधेयकलाई साझा अधिकार सूचीअनुरूप समायोजन गर्नुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला आदेश तथा निर्णयलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने भन्दै, नागरिक तहमा भूमि वितरणबारे फैलिएको भ्रम चिर्नु जरुरी रहेको तर्क गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा बुट्यान क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, र निकुञ्ज क्षेत्रको जमिनसमेत नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई वितरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

तर यस्ता संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कडा असहमति जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले अघिल्लो (साउन १८) को बैठकमै यस्तो ऐन बनाइने कुरा स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारेका थिए। सोही बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र सचिव मिश्रबीच आमनेसामने बहस भएको थियो।

यसै विधेयकको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल ले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिएको छ। जसपाले विधेयकले अधिकार संरचना र भूमि वितरण सम्बन्धी नीति विरुद्ध जाने भन्दै आपत्ति जनाएको हो।