श्रावण १३ ,२०८२ काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय संसदमार्फत १२१ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो कानुन निर्माण प्रक्रिया सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता र मन्त्रालयगत आवश्यकता अनुसार तय गरिएको हो।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले यो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी १२१ वटा विधेयकको सूची संघीय संसदमा पेश गरिएको छ।

“कानुन मन्त्रालयमा पठाइएका विधेयकहरूमध्ये छलफलका आधारमा प्राथमिकता तोकिएको छ,” मन्त्री चौरसियाले बैठकमा बताए। उनका अनुसार यदि विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसको मस्यौदा पनि साथमा पठाउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

साथै, प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले सो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको मन्त्री चौरसियाले बताए।